काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेका आरोपलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दुई धारमा देखिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको शृंखलाबद्ध विवादित कामले न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमामाथि चोट पुगेको भन्दै न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएसँगै सर्वोच्चको नियमित काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मागेको, न्यायालय सुधारका लागि चासो नदिएको तथा संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेकोलगायत आरोपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरू सत्य भए पदमा बसिरहनु उचित नहुने संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतलाई नै बदनाम गर्ने गरी आएका आरोपहरू गलत भए प्रधानन्यायाधीशमाथि हुलहुज्जत गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्ने उनले बताए ।

‘यी दुई विषयमा सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘त्यो तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म केवल आशंकाको भरमा कसैलाई दोषारोपण गर्ने तथा उन्मुक्ति दिने काम गरिनु हुँदैन ।’

‘न्यायिक प्रक्रियामा न्यायालयले सरकारसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन । यदि सहकार्य र लेनदेन हुन्छ भने हाम्रो न्यायलय सरकार निर्देशित न्यायलय बनिसक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ’ खबरहबसँग कुरा गर्दै संविधानविद डा‍. अधिकारीले भने।

यस्तो भए न्यायलय संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न नसक्ने न्यायलयले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन । यो विषय कताबाट कसरी आए भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

इजलास तोकिदा स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पर्ने र त्यसअघि गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्नु पर्ने पक्षमा धेरैजसो न्यायाधीश देखिएका छन् । तर न्यायलयसम्बन्धी सुधारका यस्ता कार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक रुपमा उनले असन्तुष्टिसमेत राखिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको पछिल्ला कदमले न्यायपालिकाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता धरापमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

न्यायपालिकाको प्रमुखले नै कार्यालयपालिकामा भागबन्डा खोज्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायिक आचरण भित्र नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘यो न्यायपालिकाको इतिहासमा अनौठो घटना हो । यसले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयतामा धेरै ठूलो ह्रास आएको छ । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै ध्वस्त बनाएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको ठोकुवा गर्दै भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको भन्ने आरोप सत्यतामा आधारित हो ।’

‘मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा सांसद नै नभएका व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु र मन्त्री बनेका व्यक्तिको नाता सम्बन्ध प्रधानन्यायाधीशसँग भएको स्पष्ट भएकाले पनि यो विषय घाम झै छर्लङ्ग भइसकेको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘मलाई लाग्छ यो विषयमा अब कोही पनि द्विविधामा छैन र कसैले पनि बचाउ गर्न सक्ने ठाउँ देख्दिनँ ।’

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नै गठन गरेको एउटा समितिले दिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नु ठीक नभएको सुझाउनुले त्यहाँ भागबन्डा हुने इंगित गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए । सो प्रतिवेदनले न्यायलय सुधारका लागि धेरै कुरा औँल्याएको उल्लेख गर्दै उनले ती सबै अक्षरसा लागू हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न्यायाधीशको नियुक्ती, सरुवा, बढुवादेखि पेसीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाएको छ । तर, अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा आएर यो कुराहरु गम्भीर रुपमा उठे । प्रश्न विरोध गर्ने मात्रै नभइ वस्तु निष्ठ रुपले न्यायपालिका, बार एसोसिएसन र सरोकारवाला व्यक्तिहरु छलफलमा बस्न जरुरी छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले स्पष्टीकरण दिएर मात्रै नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानन्यायाधीश वा उहाँलाई आरोप लगाउनेहरुमाथि छानविन हुनु पर्‍यो । लिखित रुपमा स्वेत पत्र जारी गर्नु पर्‍यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने।

‘एक से एक राजनीतिक दलका नेताहरु मन्त्री बन्न लालायित भएर हिडिँरहेका छन् । कसैको नाम किटानीसाथ भन्न सकिएन । तर त्यही हमाल जीको नाम कसरी भन्न सकियो ?’ थापाले भने, ‘यहाँ भाग खोजेको भन्ने कुरा भएन । प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा हुनुहुन्न भन्ने देखा पर्‍यो ।’

न्यायालयकै नेतृत्व संवैधानिक दायराभन्दा बाहिरको ट्रयाकमा हिँड्न थालेपछि बार एसोसिएसनले पनि विरोध जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक नियुक्ति र वर्तमान सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको विषय बाहिरिएसँगै सार्वजनिक टिप्पणी तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट न्यायाधीशहरू आहत भएका छन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेर जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको छ । जसको आलोचना भएपछि शपथ खाएको दुई दिन बित्न नपाउँदै हमाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

जबराको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीशहरूले बिदामा बस्ने तयारी गरेका छन् ।

यसैबीच पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा भन्ने शीर्षक राखी प्रिन्ट मिडिया र अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण हुनु र त्यसको नेपाल बार एसोसियशनतर्फबाट समेत भएको विरोधको बावजूद प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको जनाएको छ ।