काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरे पनि राजनीतिक दलहरु चुप बसेपछि बारले उनीहरुलाई झक्झक्याएको छ ।

चौथो चरणको आन्दोलन गरिरहेको बारले सोमबार सत्तारुढ दल, विपक्षी दल, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आफूहरुको आन्दोलनबारे स्पष्ट पार्दै न्यायालयको संकट छिटो समाधान गर्न भन्दै झक्झक्याएको हो ।

बारले सोमबार सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउन आग्रह गरिएको छ ।

सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘यो संकट चाँडै समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

ज्ञापनपत्र बुझ्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले ज्ञापनपत्र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने बताए । उनले सकेसम्म कानून व्यवसायीले आन्दोलन गर्नु नपरेको भए राम्रो हुने भन्दै आन्दोलन भइसकेकाले यो कुरा पार्टीमा उठाउने बताए।

उनले भने, ‘बारले जुन आन्दोलन चलाएको छ, यो अवस्था भरसक नआएको भए हुने थियो। त्यहीँबाट समाधान भएको भए हुन्थ्यो। तर अहिले आइसक्नु भएको छ । न्याय पाउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा हामी नै बोलेको जस्तो भएको छ। समयमा रिट निवेदन हाम्रै पनि सुनुवाई भएका छैनन्। यसरी कानुन व्यवसायी सडकमा नआउन परेको भए हुने थियो। तर अवस्था आइसक्यो । यो पार्टी अध्यक्ष र आजको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्नेछु। पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा म पहल गर्ने छु।’

यस्तै ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सत्तारुढ ५ दलमा एक किसिमको समझदारी बनेको उल्लेख गर्दै न्यायालयको संकट छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा गठबन्धन रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टी पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान होस भन्नेमा कटिबद्ध उल्लेख गर्दै पार्टीको धारणाको सन्दर्भमा यो पत्रलाई पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएर छिटोभन्दा छिटो समाधानका लागि अनुरोध गर्ने बताए ।

यस्तै ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिेनाले संवैधानिक दायरामा रहेर सकिने जति आफूले गर्ने बताए । उनले न्यायालयको संकट समाधान गर्न आफ्नोतर्फबाट भूमिका खेल्ने बताए ।

यस्तै प्रतिनिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि तथस्ट रहेर न्यायालयको संकट समाधानका लागि आफ्नोतर्फ सकिने जति गर्ने बताएका थिए ।

एक महिनादेखि न्यायालयको संकट गहिरहे पनि राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेपछि कानून व्यवसायीहरु दलका नेताहरुप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले बारको आन्दोलन दलहरुप्रति तेर्सिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।