रोजगारदाता कम्पनीले मेनपावरलाई दिने सेवा शुल्क नतोके मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने « Khabarhub

रोजगारदाता कम्पनीले मेनपावरलाई दिने सेवा शुल्क नतोके मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने


११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा- कतारको संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सेवा शुल्क अनिवार्य गरिएको छ । नेपालबाट नयाँ श्रमिक माग गर्दा नेपालका मेनपावर कम्पनीलाई उपलव्ध गराउने सेवा शुल्क उल्लेख नगरिएको मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्ने कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सेवा शुल्क अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । नयाँ कामदार माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित नेपालका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (मेनपावर कम्पनी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने गरी मागपत्रमा प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्ता मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था मार्च १, २०२१ देखि लागू हुने दूतावासले जनाएको छ । उक्त सेवा शुल्क सम्वन्धी प्रतिबद्धता नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने समेत दूतावासले सम्बन्धित सबै रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै दूतावासले तीन महिनाको अवधिमा समूहगत रुपमा २४६ कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छ भने व्यक्तिगत रुपमा १७ हजार ७२३ जनाको प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ । २९ घरेलु कामदारको पुन: श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  ३ : ०९ बजे

नयाँ भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने

काठमाडौं– सरकारले नयाँ भवन निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागू गरिने

३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य, प्रभावितलाई सेयर दिने 

काठमाडौं– सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्यसहित ३०

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने घोषणा

काठमाडौं– माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा

पोखरा र भैरहवामा थप उडान वृद्धि गर्न कूटनीतिक पहल गरिने

काठमाडौं– सरकारले पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप विमान

सरकारले दलहरूको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने

काठमाडौं- सरकारले दलहरूको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।