बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अर्थात फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ ३६ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्त सम्ममा सबै विकास बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो ।

यस अवधिमा विकास बजेटको ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च गरेर संघीय सरकारसँग थप रकम माग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ तर विनियोजित बजेट खर्चमै प्रदेश सुस्त देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्ममा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने तेस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्ममा ४० प्रतिशत वजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकमा जनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा लक्ष्य अनुरूप बजेट खर्च नभए पनि समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले मन्त्रालयको बजेट कृषक केन्द्रित हुने र कृषकसँग सम्झौता भएको रकम निकासा हुन बाँकी रहेकोले खर्च कम देखिएको बताए ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि लक्ष्य अनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्ममा जम्मा ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सबै विकास बजेट खर्च गरेर संघीय सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै बजेट समेत अत्यन्तै कम खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ९ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।