काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले स्थानीय न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा आज प्रदेश सरकारका कानूनका विषयमा स्थानीयस्तरमा न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएकाले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा केही न्यायिक समितिले उदाहरणीय रुपमा काम गरेको भएता पनि धेरै न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेको कुरा उठेको थियो ।

स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरको र कानून बुझेका कर्मचारी राख्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसअघि नासुस्तरका कर्मचारी राखेर काम गरिएको थियो । अब अधिकृतस्तरका कर्मचारी राखेर काम गर्ने तयारी भएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी अज्ञानताका कारण स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ आएको हुनाले कानून अधिकृत राख्दा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा असहाय, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कानुनी सहायता दिनका लागि ७७वटै परियोजना लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । उक्त परियोजनालाई आगामी बजेटमा सबै जिल्लामा पु¥याउने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । यसअघि ४७ जिल्लामा मात्र निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था रहेको थियो ।