करिब एक दशकदेखिकै रणनीतिक कुरा, चीनले आफ्नो भूगोलका क्षेत्रमाथि दाबी गर्न प्रतिस्पर्धीमाथि स्थिररूपमा आफ्ना स्रोतहरू प्रयोग गर्दै आएको छ । तिब्बतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा सापेक्षरूपमा बन्दोबस्त गर्दै चीनले प्रभावकारी रूपले ‘सलामी स्लाइसिङ’ तरिकारबाट विवादित सीमामा आफ्नो स्थान बलियोमात्र बनाएको छैन, अन्य देशको क्षेत्र बिस्तारै टुक्रा गरेर काटिरहेको छ ।

चीनको गतिविधिले शुरूमा रेसम कीराले खाएको जस्तो प्रतिविम्बित हुन्छ र पछि ह्वेलले निलेजस्तो हुन्छ, जहाँ सिकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन । चीनले जसरी तिब्बतमाथि नियन्त्रण राखेको थियो, ठ्याक्कै अहिले धेरै मोर्चामा त्यस्तै भएको छ । स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (टीएआर) को भारत, नेपाल, भुटान र म्यान्मासँग लामो सीमा जोडिएको छ ।

यीमध्ये चीनको भारत र भुटानसँग सीमामा असमझदारी रहेको छ । वर्षौंदेखिको लामो परामर्शका बाबजुद पनि यो समाधान भएको छैन । वास्तवमा, धेरै स्याटलाइट चित्रणबाट चीनले खासगरी अरुणाञ्चल प्रदेशको वरपर भारतीय सीमामा भूभाग दाबी गर्न नयाँ गाउँ निर्माण गरिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय चीनले बेयुल र मन्चुमा उपत्यकासहित थप भूभागमा पुनः दाबी गर्दै त्यसैमा जोड दिएको छ, जुन स्थान चीनको १९८० को नक्सामा समेत भुटानकै भागको रूपमा रहेको छ । यी दाबीका बाबजुद विरोधाभासपूर्ण रूपमा चीनका अफिसियल च्यानलले भुटानलाई पहाड र नदीसँग सम्बन्ध भएको राम्रो छिमेकीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

चीनले अपनाएको उल्लिखित रणनीति चिनियाँ पोलिसी पेपर टीएआरमा ‘तिब्बत सिन्स १९५१ : लिबरेसन, डिभलप्मन्ट एन्ड प्रोस्पेरिटी’ शीर्षकमा उपयुक्त ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ ।

स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धिसहित सीमा क्षेत्रको विकास गर्ने तथा जनताको जीवन उकास्ने कुरा प्रान्तीय सूचना विभागबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । यसमा बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिएको छ कि टाढा रहेका सीमाका गाउँहरू राजमार्गसँग जोडिनेछन् र त्यहाँका वासिन्दाको जीवनस्तर सुधार गर्न आधुनिक सञ्चारको पहुँच पनि उपलब्ध हुनेछ ।

सीमा क्षेत्रको विकासमा विशेषरूपले ध्यान दिने हो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २०१२ देखि सीमा क्षेत्रमा आर्थिक योगदानमा वृद्धि गरेको छ । पानी, बिजुली, सडक, दूरसञ्चार नेटवर्क लगायतमा प्रत्येक वर्ष खर्च बढाउनुएके छ । त्यहाँका आदिवासी जनताको क्षमता पनि बढाउँदै लगेको छ ।

२०१७ मा चिनिया राष्ट्रपति सी चिन फिङले तिब्बत–अरुणाञ्चल सीमानजिक रहेका थुप्रै तिब्बती गोठालालाई सबै शङ्का छाडेर चिनिया भूभागलाई सहयोग गर्न चिठ्ठी लेखेको आरोप लागेको थियो ।

यसले समकक्षी प्रतिद्वन्द्वी देशमाथि दबाब बढाउन चिनियाँ प्रोपगान्डा संयन्त्र परिचालित गराएको स्पष्ट हुन्छ । फलस्वरूप एक्चुएल लाइन अफ कन्ट्रोल (एलएसी) क्षेत्रमा हेलिपर्ट र मिसाइ बेस निर्माण गरिएको छ र चिनियाँ सेनाको सुविधामा पनि स्तरोन्नति गरिएको छ ।

खास गरी, २०१७ को डोक्लाम गतिरोध पछि, भुटानले गरेको डोक्लाममाथिको दाबीमा भारतले औपचारिक रूपमै समर्थन गरेको थियो । डोक्लाम भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय साँधमा अवस्थित छ ।

त्रिपक्षीय साँधको नजिकको क्षेत्र, बजार र प्रशासनिक गाउँमा चीनको भौतिक संरचना निर्माण भएसँगै त्यहाँका आदिवासीको बसोबास भएको क्षेत्रको राजमार्गसँग सिधा पहुँच भएको छ । साथै क्वाम्दोको बम्दा विमानस्थल, न्याङचीको मेनलिङ विमानस्थल र एनगारीको गुन्सा विमानस्थल खाद्यान्न र अति आवश्यक आपूर्तिका लागि तयार छन् ।

एक नेतृत्वदायी भूराजनीतिक इन्टेलिजेन्स मञ्चले ठूलो मात्रामा चीनको गतिविधि र उन्नत निर्माणहरू भारतीय सीमानजिक रहेको एयर बेसबाट देख्न सकिनेसम्मका जानकारी राखेको थियो । थप एलएसी नजिक चीनको एयर बेसको कमीले उसलाई एयरपोर्ट रहेका स्थानमार्फत हवाई शक्ति बढाउन बाध्य बनाएको छ । अन्यथा यसले तराईमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने छ ।

केही समयअघि अमेरिकी स्याटलाइट अपरेटर ‘म्याक्सर टेक्नोलोजिज’ ले भुटानको टोर्सा रिभर भ्याली छेउ चीनको निर्माण गतिविधिसहित प्रस्तुत गरेको थियो । त्यहाँ, चीनले भुटानी क्षेत्रभित्र सैनिक बङ्करसहित पाङ्डा गाउँ निर्माण गरेको थियो ।

दक्षिणी तिब्बतमा आन्तरिक भौतिक संरचनाको विकास भएको र पश्चिमा सञ्चार माध्यमले अनावश्यक हौवा फैलाएको भन्दै चिनियाँ सञ्चार माध्यमले उक्त दाबी खण्डन गरेका थिए ।

वर्तमान भूराजनीतिक परिवेश र भुटानका दक्षिणका छिमेकीसँगको संलग्नतामा कसैले पनि यो नकार्न सक्दैन कि भारतको प्राथमिकता सहित तिब्बतीयन फ्याक्टरले भुटान र चीन दुई राज्य बीचको आमने–सामने मामलामा असर गर्छ ।

थप, यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ कि भारतसँग विवादित अरुणाञ्चल प्रदेश नजिकै सारी छु नदीको किनारमा चीनले राष्ट्रिय गरिबी उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ गाउँ निर्माण गरेको छ । चीनले पछिल्लो समय नियमित रूपमा नयाँ गाउँ निर्माण गरिरहेकोलाई वैदेशिक नीतिले टीएआरमा जोड दिएको छ । यो क्षेत्र केही उच्च पदस्थको भ्रमणको पनि साक्षी बनेको छ ।

टीएआरका कम्युनिस्ट पार्टी सचिव उ यिङ्गी ग्यालफुङको गाउँमा निगरानी रहेको छ, जुन गाउँ प्राविधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानजिक भुटान अधीनस्थ क्षेत्रमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्तरी भुटानको लुन्थस जिल्लाको भूभागको रूपमा परिचित रहे पनि २३२ वर्ग माइलको यो गाउँ चीनले १९८० देखि नियन्त्रणमा राख्दै निर्माण र बन्दोबस्तका लागि जोड दिएको छ । यो क्षेत्र परम्परागत रूपमा भुटानको भूभागमा रहेको यथार्थका बाबजुद कसैलाई पत्तै नदिई चिनियाँ अधिकारीले धेरै पटक यहाँको भ्रमण गरे ।

तिब्बती सीमा क्षेत्र सुदृढ पार्नु नै भारत र ऊसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका अन्य छिमेकीमाथि हाबी हुने चीनको लामो समयको जुक्ती बुझ्नु पर्ने थियो । अहिले भुटानमाथि त्यही भइरहेको छ । अन्य भूभाग कब्जा गर्न थप रणनीतिक उपाय अवलम्बन गर्न चीनको सैन्य बल नै प्रमुख भएको छ । चीनले आफ्नो भूभाग छाड्न भुटान सरकारलाई दबाब पनि दिएको छ ।

साथै, सन् १९९० यता साउथ चाइना सी, हङकङ, ताइवान र तिब्बतमा तैनाथ गरिएको शक्तिको छाया देखाएर पनि भुटानलाई प्रभाव पार्न प्रयास गरिएको छ । भुटानले उसको क्षेत्रमा रहेका रणनीतिक भूभाग डोक्लाम, चरितहाङ, सिन्चुलुङपा, डमाना साकाते र साक्तेङ सहित २६९ वर्ग किलोमिटर भूभाग दिए चीनले आफ्नो दाबी रहेको उत्तरी भुटानको ४९५ वर्ग किलोमिटर दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

भुटानले चीनले तल पारेर राखेको यो प्रस्ताव र ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान अस्वीकार गरेको छ । यसलाई सल्टाउन चीनले सहयोग प्याकेज अफर गरेको छ ।

पछिल्लो समय चीनले बेयुल र मन्चुमा उपत्यकासहित थप भूभागमा पुनः दाबी गर्दै त्यसैमा जोड दिएको छ, जुन स्थान चीनको १९८० को नक्सामा समेत भुटानकै भागको रूपमा रहेको छ । यी दाबीका बाबजुद विरोधाभासपूर्ण रूपमा चीनका अफिसियल च्यानलले भुटानलाई पहाड र नदीसँग सम्बन्ध भएको राम्रो छिमेकीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

भारतको सिलगुढी कोरिडोरबाट ६२ माइलमात्र पर रहेको बेयुलले चीनलाई बाटो दिनेछ । आफ्नो दाबी सुदृढ बनाउन चीनले परम्परागत रूपमा सीमा क्षेत्रमा रहने र फिरेन्ते तीब्बती र तीनका परिवारहरूलाई योजनाबद्ध रूपले जानीजानी आफ्नो कामदारको रूपमा प्रयोग गरेको छ । साथै स्थानीयवासीलाई आर्थिक लाभ र भौतिक संरचनाबाट चीनले त्यहाँका बासिन्दाको मन जितेर त्यहाँ बन्दोबस्त मिलाउने रणनीति बनाएको छ । यो गैरकानुनी कब्जालाई वैधता दिने सैन्य आउट पोस्टका लागि भवन निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

अर्काको भूभाग हडप्नु र आफ्नो शासनको दबाबमा राख्नु भन्दा बरु चीनले भुटानको घटनाक्रमबाट सिकेर यसको मूल्य प्रणाली कायम राख्दै र समग्र जीवनलाई आफ्नै नागरिकलाई एकीकृत बनाएर सबै कुरा परिपूर्ति गर्न जोड दिए फलदायी हुनेछ ।

यो ध्यान दिनु उचित हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले ल्याएको रिपोर्टमा भुटानको स्थान चीनको प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हुन नसक्ने कुरा अन्डरलाइन गरिएको छ । हल ब्रान्डमा पनि यही कुरा प्रतिध्वनित गरिएको छ । यो विवादित विषयमा आफूले १९९८ को सम्झौता भङ्ग गरेकोमा चीन सतर्क छ ।

अर्को सार्वभौम देशको क्षेत्रमा शान्त आक्रमण गर्दै आफ्नो दाबी तथ्यगत रूपमै अनुकूल बनाउने बाटोमा चीनको उपस्थिति देखिएको कुरा उल्लेख गर्नु खैरो जोनमै रहने कुरा हो । यो काम शान्तरूपमा आफ्नो सैन्य बल अर्को सार्वभौम राज्यमा पठाउने, प्रस्ट रूपमा कसैलाई उत्तेजित गराउने र पूर्ण विकसित द्वन्द्व निम्त्याउने गतिविधि जानीजानी निरुत्साहित गर्नका लागि हो ।

बढ्दो रूपमा, कहिल्यै नसकिने जस्तो देखिने अर्को देशको भूभाग हडप्ने चीनको लोभले यसका छिमेकी राज्यहरूमा तातो लाग्न थालेको छ । शुरुमै कुरा गरेअनुसार नयाँ दाबी होला, अन्यथा ग्यालपुङ निर्माण क्षेत्र जस्ता चीनको नक्सामा भएका भुटानी भूभाग रणनीतिक कार्यान्वयन सहितको उच्च चासोका विषय हुन् । यसै खाले परिदृश्य भुटानको वन्यजन्तु आरक्षमा चीनको दाबीले पनि देखिएको छ । अर्थपूर्ण यो छ कि त्यो स्थान चीनको सीमामा पनि छैन ।

ऐतिहासिक रूपमै चीनसँग सीमाना जोडिएका भुटान र तिब्बतको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध रहिआएको छ । भुटान र चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । यद्यपि, वर्तमान भूराजनीतिक परिवेश र भुटानका दक्षिणका छिमेकीसँगको संलग्नतामा कसैले पनि यो नकार्न सक्दैन कि भारतको प्राथमिकतासहित तिब्बतीयन फ्याक्टरले भुटान र चीन दुई राज्य बीचको आमने–सामने मामलामा असर गर्छ ।

अर्काको भूभाग हडप्नु र आफ्नो शासनको दबाबमा राख्नु भन्दा बरु चीनले भुटानको घटनाक्रमबाट सिकेर यसको मूल्य प्रणाली कायम राख्दै र समग्र जीवनलाई आफ्नै नागरिकलाई एकीकृत बनाएर सबै कुरा परिपूर्ति गर्न जोड दिए फलदायी हुनेछ ।

(प्रधान सम्पादकको नोट : लेखकले समावेश गरेको सन्दर्भ सूची यहाँ समावेश गरिएको छैन ।)