नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा एकै जना प्रधानमन्त्रीले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको दुर्भाग्य दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तोड्न सकेनन् । चुनावी गठबन्धन हुँदै एकीकरणबाट बनेको नेकपाको विभाजन र नेकपा एमालेभित्रको कलहका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अप्रत्याशितरूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।
ज्योतिषीय गणितमा विश्वास राख्ने देउवा आफू पाँचौँ पटक पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नेमा पूर्ण आशावादी रहेछन् । पूरा पनि भयो । नेकपा माओवदी केन्द्र, नेकपा एमालेको एउटा गुट र व्यावहारिक रूपमा विभाजित जसपाका दुई फरक गुट सम्हालेर डेढ वर्ष सरकार चलाउनु देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकार दोस्रो वर्षमा पाइला टेक्ने बितिकै घिस्रिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । दुई तिहाई बहुमत नजिकको एकल बहुमत थियो । यस्तो सरकार पनि टिक्न नसकेपछि एक चौथाई भन्दा कम सदस्य रहेको मुख्य विपक्षी दलले अप्रत्याशित मौका पायो । प्रतिनिधिसभाको विश्वास पाए पनि १८ महिना संसद चल्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
देउवा सर्वोच्च अदालको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । एक पटकको निम्ति उनले संसदमा ६० प्रतिशत सदस्यको समर्थन पनि हासिल गरेका छन् । सरकार चलाउन बहुमतको निरन्तर समर्थन आवश्यक पर्छ । यसको निम्ति प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्येक पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उनको काममा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
देउवा २०५२ साल भदौमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टीको समर्थनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको त्यो कार्यकाल सफल थियो भन्ने एउटा पनि आधार छैन ।
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारमाथि दबाव पर्नेछ । एमसीसी र बीआरआई एकले अर्कालाई रोक्न खोज्ने परस्पर प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।
उनले २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए तर त्यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गराए । सशस्त्र द्वन्द्व चर्केको त्यो समयमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री देउवा असमञ्जसमा थिए । परिणाम स्वरूप २०५९ साल असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा ‘अक्षम’ घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले ।
देउवाको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहन सकेन । उनको त्यही कार्यकायलमा माओवादीका नेताहरूलाई आतंककारी घोषित गरी ‘टाउकोको मूल्य’ तोकियो । तेस्रो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई २०६१ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । उनी करिब एक वर्ष नेकपा एमाले र नेपाल सदभावना पार्टीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री पदमा रहे ।
फेरि राजाले देउवालाई अपदस्थ गरेर आफैँले सरकार चालाउन थाले । आफू मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर मन्त्रीहरू नियुक्त गरे । देउवा चौथो पटक २०७३ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बने ।
यो कार्यकालमा उनले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह, र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराए । यो उनले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम थियो ।
देउवाले फेरि एक पटक माओवादी केन्द्रकै समर्थन प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । अन्यथा नभए अब आम निर्वाचन पनि उनैले गराउनेछन् तैपनि शंका व्याप्त छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकाको नजिकको नेताका रूपमा मान्नेहरू धेरै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि यसै कित्तामा राखिएका थिए । ओलीले पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन प्रयास गरेका हुन् तर सफल हुन सकेनन् ।
अब देउवाले पनि एमसीसी पारित गराउन प्रयास गर्नेछन् तर यो निकै कठिन हुनेछ । कथमकदाचित उनले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजे भने गठबन्धनमा विग्रह हुन सक्नेछ । समग्रमा माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमा छ ।
कोभिडका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा छन् । उनीहरू सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्दैछन् । जनताका लागि तत्काल महसुस हुने राहत आवश्यक परेको छ ।
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारमाथि दबाव पर्नेछ । एमसीसी र बीआरआई एकले अर्कालाई रोक्न खोज्ने परस्पर प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।
ओली सरकारको पालामा नेपालको परराष्ट्र निति एकाङ्गी भएको थियो । ओलीले उत्तरी र दक्षिणी छमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । एकअर्कालाई देखाएर फाइदा लिन खोज्ने उनको नीति देखियो । ओली सरकार परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ हुन सकेन ।
ओली सरकारको पालामा नेपालले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । ‘चुच्चे नक्सा’ भनिने यो कामपछि भूमि फिर्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन । नेपालले ‘चुच्चे नक्सा’ मै चित्त बुझाउने पर्ने पो हो कि भन्ने शंका पनि हुन थालेको छ ।
ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल अयोध्याका विषयमा समेत नयाँ विवाद निकालिदिए । राम जन्मस्थल नेपालमै रहेको दाबी गरेर उनले भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत विवादमा ल्याउने काम गरे ।
गत मंसिरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सत्ताधारी नेकपा एकजुट रहनुपर्ने बरु प्रधानमन्त्री जो भए पनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने मनशाय प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासमा लागे । अपेक्षित प्रगति भने भएन ।
वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले दक्षिणी छिमेकी भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि फराकिलो बनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाली कांग्रेसमा अनुभवी र परिपक्व नेताहरू धेरै छन् । पार्टीमा समन्वय हुनसके नेपाली कांग्रेसलाई चुनैती सामना गर्न कठिन हुने छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेमा अर्का नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर आफ्नो ध्यान सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित गर्न सक्छन्, पार्टीको महाधिवेशन गराउन सक्छन् । उनले त डेढ वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
देउवा सरकारले पनि यस्तै मिल्दाजुल्दा समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ । देउवा आफ्ना चुनौतीहरूसँग बेखबर छैनन् । उनलाई चुनौती अवश्य छ तर समयले उनलाई र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई अप्रत्यासित मौका पनि दिएको छ ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप सहजरूपमा चाँडो उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्री देउवाले खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि परिस्थितिको गम्भीरताअनुसार कदम चालेका छन् ।
कोभिडका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा छन् । उनीहरू सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्दैछन् । जनताका लागि तत्काल महसुस हुने राहत आवश्यक परेको छ ।
यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशत बढाइएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । यी पक्षमा सरकारप्रति जनताको अपेक्षा छ ।
सरकारको सफलता र सुशासन पारदर्शितामा भरपर्छ । ओली सरकारको मुख्य दुर्गण नै अपारदर्शिता थियो । प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरूले भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्न छुट पाएका थिए । गोकुल बास्कोटा र विष्णु पौडेलमाथि कुनै रोकतोक भएन ।
वाइडबडी विमान खरिद, चीनबाट मेडिकल उपकरण खरिद, सेक्युरिटी मेसिन खरिदका सन्दर्भमा ७० करोड कमिसनको खेल, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय लगायतमा ओली सरकार बद्नाम भयो ।
भन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशहरू समेत पेश गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, राजनीतिक दलसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी, गुठी सम्बन्धी विधेयक उनले पारित गराउन सकेनन् ।
देउवा सरकारले पनि यस्तै मिल्दाजुल्दा समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ । देउवा आफ्ना चुनौतीहरूसँग बेखबर छैनन् । उनलाई चुनौती अवश्य छ तर समयले उनलाई र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई अप्रत्यासित मौका पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया