तालिबानलाई अफगान सरकारको मान्यता दिन सकिँदैन : बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस | Khabarhub Khabarhub

तालिबानलाई अफगान सरकारको मान्यता दिन सकिँदैन : बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस


७ भाद्र २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन- बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अफगानिस्तान सरकारको रुपमा तालिबानलाई कसैले पनि द्विपक्षीय रुपमा मान्यता दिन नसकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले अफगानिस्तानमा चाँडै नयाँ सरकार बन्ने स्पष्ट भएकोसमेत बताएका छन् ।

“हामी कसैले द्विपक्षीय रुपमा तालिबानलाई मान्यता दिन चाहँदैनौं,” जोन्सनले भने । उनले संयुक्त राष्ट्र संघ र नाटोजस्ता संयन्त्रको माध्यमबाट अफगानिस्तानमा मिलेर काम गर्न पश्चिमलाई आग्रह गरेका छन् ।

“हामी सबै समान विचारधाराहरुको बीच एकजुट स्थिति चाहन्छौं, जहाँसम्म हामी एक पाउन सक्छौं ताकी हामी अफगानिस्तानलाई आतंकको प्रजनन स्थल बन्न बाट रोक्न सक्छौं,” उनले भने ।

तालिबान बिद्रोही आइतबार काबुलमा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन् । अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासले राजधानी काबुलमा रहेको विमानस्थलमा कूटनीतिज्ञ, अधिकारी र अन्य अफगानहरु देश छोड्न भागदौड गरिरहेको देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले अफगानिस्तानबाट बेलायती नागरिक र कूटनीतिज्ञ तथा अन्य अफगानी नागरिकहरुलाई बाहिर ल्याउनका लागि राजदूतले चौबीसै घण्टा काम गरीरहेको र विमानस्थलमा आवेदनको प्रक्रियामा मद्दत गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले यति चाँडै अफगानिस्तान तालिबानको हातमा पर्ने भन्ने विश्वास नभएको बताएका छन् । तर, चाँडै अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठन हुने भएकोले कुनै पनि मुलुकलाई तालिबानलाई द्विपक्षीय मान्यता नदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

उनले अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णय चाँडो भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । रुसले तालिबान विद्रोहीहरुलाई अफगानिस्तानको नयाँ वैधानिक प्राधिकरणको रुपमा मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

स्रोत : रोयटर्स

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार  ९ : ५५ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न