काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री खाँणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, “नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।”

उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताए ।

उनले भने, “हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।”

सो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उहाँले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने बताउनुभयो । त्यसतर्फ सतर्क रहन उनले आग्रह गरे ।

खाँणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताए । महामारीबाट आफू कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नदिई नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न पूर्वप्रशासक, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई  उनले आग्रह गरे ।

“तपाईंहरूले पहल गर्नुस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू पूर्वगृहमन्त्री भएकाले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुनेछ ,” उनले भने ।

उनले आफू कमाण्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसैअनुरुप काम गर्ने बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझावलाई आत्मसात् गरेर सबल र सक्षम गृह प्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको बताए । त्यही अनुभवलाई समिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वगृह सचिवसमेत रहनुभएका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई सात प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।