एमाले महाधिवेशन बन्दसत्रका लागि अध्यक्षमण्डल गठन, प्रतिनिधि संख्या बढ्यो « Khabarhub

एमाले महाधिवेशन बन्दसत्रका लागि अध्यक्षमण्डल गठन, प्रतिनिधि संख्या बढ्यो


७ मंसिर २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमाले ले १०औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रका लागि अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बन्दसत्रका लागि अध्यक्ष मण्डल र माइन्युट कमिटीको गठन गरेको हो।

अध्यक्ष मण्डलमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा रहेका छन्।

त्यस्तै, बैठकले ७ सदस्यीय माइन्युट कमिटी पनि गठन गरेको छ। जसमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, मनोज थापा, ठाकुर गैरे, गोविन्द नेपाली र ज्वालाकुमारी साह रहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।

बैठकले पार्टी निर्वाचन आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त कार्यतालिका अनुमोदन भएको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए। त्यस्तै एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधि यसअघि भनिएको १९९९ बाट पार्टी सदस्य बढेसँगै प्रतिनिधि बढेर दुई हजार २ सय ७९ जना पुग्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बता।

बैठकमा महाधिवेशन तयारी समितिहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए । महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी तयारी भएको एमालेले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार  ९ : २२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा