काठमाडौँ— सत्तारुढ नेकपा ओली समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले पुनर्स्थापनापछिको सम्भावित राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता पनि प्रकट गरेको छ । पुनर्स्थापनाको आदेशपछि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने बैठकको अनुमान छ ।

अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न चाँडै पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भएको छ । अर्को पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बारे ज्ञवालीले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले संसदीय दलको बैठक दलको नेता वा उपनेताले बोलाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले फैसलाले वाञ्छित परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको पनि बताए ।

उनले फैसलाबारे केही गम्भीर प्रश्न र जिज्ञासाहरू रहेको भन्दै यस विषयमा छलफल गर्दै जाने बताए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि मुलुक बलियो राजनीतिक स्थायित्वतिर जान्छ कि अस्थिरतातिर, स्थिर सरकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने पनि ज्ञवालीले बताए । उनले संसदमा विगतका विकृतिहरू दोहोरिन सक्ने चिन्ता प्रकट गरे ।

ज्ञवालीका अनुसार पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक स्थितिबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरमात्रै राजीनामा दिने नदिने उपयुक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।

उनले २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेपछि १७ पटकमा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको दृष्टान्त दिँदै मुलुकलाई अन्योलमा छाड्न नमिल्ने बताए । ज्ञवालीले आफूहरूका लागि पद अस्थायी कुरा हो भन्दै जनपेक्षा पूरा हुने आधार र राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिए ।

सरकारले संसद अधिवेशन भने सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारै आह्वान गर्ने भएको छ ।

ज्ञवालीले आफूहरू अझै पन पार्टी एकताको पक्षमा रहेको पनि बताए । एकताको सन्देश दिनकै लागि आफ्नो पक्षले पार्टीमा कसैलाई कारबाही नगरेको उनको भनाइ थियो ।