दशैँमा घर जादै हुनुहुन्छ ? हेर्नुस् कहाँको भाडा कति (सूचीसहित) « Khabarhub

दशैँमा घर जादै हुनुहुन्छ ? हेर्नुस् कहाँको भाडा कति (सूचीसहित)


८ आश्विन २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले दशैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ असोज ११ गतेबाट खुलाएको छ ।

त्यस्तै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अहिले हेल्प डेस्क स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाइ लक्षित गरी बिहीवारदेखि नै यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

महाशाखाले उपत्यकामा टिकट काउन्टर रहेका र यात्रुको बढि भीडभाड हुने १४ स्थानमा कक्ष स्थापना गर्ने बताएको छ । हिजोबाट नयाँ बसपार्क, गौशाला, बल्खु र कोटेश्वरमा कक्ष शुरु भएको हो । आइतबारसम्म सातदोबाटो, कलंकी, नागढुङ्गा, स्वयम्भू, माछापोखरी, चाबहिल, जगाती, सुन्धारा, रत्नपार्क र फर्पिङ्गमा कक्ष राखी सञ्चालनमा ल्याईने जानकारी महाशाखाले दिएको छ ।

दशैँमा उपत्यका बाहिर जानेको संख्या २० लाखभन्दा बढी हुन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८/०३/२९ को निर्णयानुसार सोही मितिदेखि लागु हुने गरी भाडा समायोजना गरिसकेको छ ।

विभागले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहााडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २० प्रतिशत र तराईका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो ।

जसअनुसार छोटो मध्यम र लामो दूरीका अन्तर प्रदेश रुटहरूमा कायम भएको सार्वजनिक भाडादर यस्तो छ :

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार  ३ : ५५ बजे

भानुआतुले नेपाललाई दियो ९८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– आइसिसी महिला टि–२० च्यालेन्ज ट्रफीमा भानुआतुले नेपाललाई ९८ रनको

धमाधम बोराबिस्तारा कस्दै थापाथलीका सुकुम्वासी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- शुक्रबार बिहानैदेखि थापाथलीस्थित बागमती किनारमा अवस्थित सुकुम्वासी बस्ती असामान्य

सुकुम्वासीले रास्वपालाई भने : सरकार पेलेर अघि बढे प्रतिकारमा उत्रिन्छौँ

काठमाडौं- काठमाडौंको अतिक्रमित सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाले आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन

धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका बस अब नयाँ बसपार्कबाट मात्रै छुट्ने

काठमाडौं– धादिङ, नुवाकोट र रसुवा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन अब नयाँ

किसानलाई सहज मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरूले