काठमाडौँ– संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमाथि भएको एक अन्तरिम आदेशले बार र बेञ्चबीच टकराव भएको छ । सो टकरावकै कारण शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको एक सँयुक्त इजलासको सुनुवाई नै प्रभावित बन्यो ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरु प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको सँयुक्त इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशसहति हुने कि रहित हुने भन्ने रिटमा सुनुवाई हुँदै थियो । त्यसका लागि सर्वोच्चले बार एसोसिएशनसँग ४ जना एमीकस क्युरी मागेको थियो । तर बारले एमीकस क्युरी नपठाएपछि शुक्रबार सुनुवाई भएन ।

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एमीकस क्युरी माग गरिएको कागजात प्राप्त नभएकाले नपठाइएको जानकारी दिए । उनले खबरहबसँग भने, ‘एमीकस क्युरी नपठाउने भन्ने कुरा हुँदैन । तर कुन विषयमा हो, कुन विषयमा राय मागेको हो ? ती त जानकारी हुनुपर्छ नि । केही कागजात प्राप्त नभएकाले एमीकस क्युरी पठाएको छैनौँ।’

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने बारको सर्त छ । तर शुक्रबार सर्वोच्चले यो विषयको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन नगरी सँयुक्त इजलास गठन गरेपछि बारले एमीकस क्युरी नपठाएको हो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशरहित हुने कि सहित हुने भन्ने सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने बताए । यो विषयमा सर्वोच्चले यसअघि सहमति जनाए पनि शुक्रबार भने सहमति तोडिएको बारका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश आएपछि भएका छलफलमा केही कुरा भएको थियो । सुनुवाई रोकिनु हुँदैन भन्ने बारको कुरा हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले ओली सरकारको पालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

ती रिटमा संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले यी रिटहरुमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाई अगाडि बढाएका थिए ।

तर मुद्दाको विपक्षीकै नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने मौखिक आदेश गरे ।

प्रधान्यायाधीश रााणको यो आदेशपछि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै हरि फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशपछि संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई रोकिएको छ । यही अन्तरिम आदेशपछि बार र बेन्चबीच टकराव भएको छ ।