वैशाख १४ गते र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव « Khabarhub

वैशाख १४ गते र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव


९ पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रीहरुसँग शुक्रबार छलफल गरेको निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते र दोस्रो चरणको २२ गते निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ गते सकिन लागेको र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार पदावधि सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

‘सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा २०७९ वैशाख १४ गते बुधबारका दिन निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने र यदि कुनै कारण एकै दिन निर्वाचन गर्न संभव नभएमा पहिलो चरणको वैशाख १४ गते बुधबार र दोस्रो चरणको वैशाख २२ गते बिहीबार गर्न सकिने व्यहोरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी गराउनुभएको थियो,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह संचालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो ।

आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०७८, शुक्रबार  ७ : ५० बजे

आफ्ना नागरिकलाई इराक छोड्न अमेरिकी निर्देशन

बगदाद- अमेरिकाको बगदादस्थित दूतावासले सुरक्षा चेतावनी जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई

एक करोड लगानीमा भेडाबाख्रा फार्म खोलेका हिमबहादुर

म्याग्दी– रोजगारीको सिलसिलामा २० वर्ष विदेशमा बिताएका म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–५

ट्रम्पको भनाइको अमेरिकामै विरोध, इरानी सेनाको कडा चेतावनी

वासिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो भनाइलाई लिएर देशभित्रै विरोध

राष्ट्रियसभा पहिलोपटक सत्तापक्षविहीन, सिट व्यवस्थापन अन्योलमा

काठमाडौं – संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभा पहिलोपटक सत्तापक्षविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय

बालेन सरकारको निर्णयले निजी मिडियालाई धक्का : सरकारी सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै

काठमाडौँ – सरकारले सबै प्रकारका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अनिवार्य