निर्वाचन आयोगले ओली नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिक मान्यो: गृहमन्त्री बादल « Khabarhub

निर्वाचन आयोगले ओली नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिक मान्यो: गृहमन्त्री बादल


१२ माघ २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कालीकोट – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा चाँडो किनारा लगाए निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् ।

कालीकोटमा आज (सोमबार) आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतले संसद विघटनको फैसला गर्न ढिलो गरे निर्वाचनको मिति केही ढिलो हुनसक्ने समेत बताए ।

साथै उनले केपी ओली समूहको नेतृत्वको पार्टीलाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मानेको समेत दाबी गरे ।

‘निर्वाचन आयोगले हिजो निर्णय दिएको छ, केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नै आधिकारिक हो, हामीले कसैलाई हटाएका छैनौं, पार्टी फुटाएका छैनौं,’ उनले भने ।

उनले अब सूर्य चिह्नको विवाद पनि नरहेको र सूर्य चिह्न केपी ओली नेतृत्वकै हुने जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरु प्रतिगामी भएको तर्क गरे ।

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई चुनावमा सहभागी भएर मिलेर जाऊँ भनिसकेको पनि बताए ।

उनले कालीकोटमा विप्लवको बलियो प्रभाव रहेको भन्दै भने – यो जिल्लामा पनि विप्लवको प्रभाव छ, म आग्रह गर्छु, आउनुस्, बलियो कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत तपाईंहरुका राजनीतिक माग पूरा गरौं ।

 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७७, सोमबार  ३ : ४७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा