काठमाडौँ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै गत चैत १९ गते पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तीन हप्तासम्म पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि लेखा समितिले ७ दिनको म्याद दिएर रक्षा मन्त्रालयलाई अहिलेसम्मको प्रगति विवरण पठाउन ताकेता पत्र पठाएको छ ।
लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले यही वैशाख ९ गते पत्र पठाउँदै चैत १९ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मागेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाले गरिरहेको द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा अघि बढाइएको खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ चैत १९ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त नभएको हुँदा हालसम्मको प्रगतिको विस्तृत विवरण ७ (सात) दिनभित्र उपलब्ध गराई समितिको काम कारवाहीमा सहयोग गरिदिनु हुन निर्देशनुसार अनुरोध छ ।’
यता नेपाली सेनाले लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै फास्ट ट्रयाकको पहिलेकै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाली सेनाले आइतबार सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको ‘अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई)’ जारी गरेको छ ।
एलओईअनुसार पोली छाङ्दालाई २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको ताकेतापत्र प्राप्त भए पनि त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले खबरहबसँग भने, ‘लेखा समितिको निर्देशनात्मक पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ । हामीले पत्रको प्रक्रिया पनि शुरू गरिसकेका छौँ, पत्रका विषयमा हामीले नेपाली सेनासँग राय मागेका छौँ, यसबारेमा थप छलफल पनि भइरहेको छ । केही दिनभित्रै यो विषय टुङ्गो लाग्ला ।’
नेपाली सेनाले भने लेखा समितिले दिएको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको छ । लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालय हुँदै सेनालाई पूर्वयोग्यता छनोट रद्द गर्न पत्राचार गरेको तीन हप्ता बित्दा पनि खरिद प्रक्रिया रोकिएको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयबाट प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताए । उनले भने, ‘लेखा समितिले नेपाली सेनालाई नभएर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो, रक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन हामीकहाँ आउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म प्रक्रिया रोक्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छैन, हामी हाम्रो कार्यतालिकाअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।’
रक्षा मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्णयको विषयमा सेनाको राय के छ भनेर सोधेको र त्यसको जवाफ पठाइसकिएको उनले बताए ।
यस्तो थियो लेखा समितिको निर्णय ?
द्रूतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाले अघि बढाएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको ठहर गर्दै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको पहिलो निर्णयमा ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५(१) को खण्ड (ख) ले ई.पी.सी. खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग) अनुसार पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजातको नमूना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाइएको अवस्थामा न्यूनतम तीन वटा फर्म वा कम्पनीहरू पूर्वयोग्यता परीक्षणबाट बोलपत्र तथा प्रस्तावको चरणमा प्रतिस्पर्धी हुने सुनिश्चितता गरी पूवयोग्यता, बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
यस्तै दोस्रो निर्णयमा ‘काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकको टनेल र ब्रिजको ईपीसी, ठेक्का पूर्वयोग्यता छनोट प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताको लागि अघि बढाइएको प्याकेज केटीएफटी/आईसीबी/पीक्यू्टनेल/२०७६/०७७–२ को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ भनिएको थियो ।
यसरी सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न दुई बुँदे निर्णय गर्दै सरकारका नाममा निर्देशन दिए पनि न खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ न कुनै काम नै । नेपाली सेनाले अहिले पनि पुरानै कार्यतालिका अनुसार आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
लेखा समितिले देख्यो यी त्रुटि ?
नेपाली सेनाले २०७६ फागुन ३० गते पूर्वयोग्यता छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्र्याक हेर्ने सेनाको सचिवालयले २०७७ असोज १४ गते पूर्वयोग्यता छनोट गरेको थियो ।
–पूर्वयोग्यता छनोट (प्री क्वालिफिकेशन स्टेज) मा कम्पनीहरूले आवदेन गरेकोमा ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्दा बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने गरी छनोट गरिएको देखिएकाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावना विपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरको देखिएको ।
– प्याकेज एकमा क्वालिफाइड देखिएको कम्पनी प्याकेज दुईमा डिस्क्वालिफाइड देखिएको ।
– प्याकेज एक र दुईमा क्वालिफाइड भएका कम्पनिबीच मिलेमतो हुने स्थिति पैदा भएको ।
– सर्वाजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावना विपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा पुनः सूचना आह्वान गरी अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत बोलपत्र आह्वान गरी राज्यलाई ठूलो धन राशी नोक्सान हुने परिस्थिति उत्पन्न भएको देखिएको ।
– प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले पेश गरेका डकुमेन्टहरूमा रहेका सामान्य त्रुटीलाई आधार मानी पूर्वयोग्यताबाट बाहिर पारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट तिनीहरूलाई वञ्चित गरिएको देखिएको ।
– पूर्वयोग्यतामा छनोट भएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिडेटले नेपालमा निर्माण गरिरहेको बुटवल–नारायणगढ चार लेनको सडक २ वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको अवास्थालाई नजरअन्दाज गरिएको अवस्थामा कम्पनी छनौट तथा मूल्याङ्कन वस्तुगत भएको नदेखिएको ।
– अघिल्लो पटक ५ अप्रिल २०१८ को पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा छनौटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिडेट प्याकेज २ मा छनौट नभएको तर अघिल्लो पटक ५ अप्रिल २०१८ मै पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा छनोट भएको पोली गु्रपको पोली छाङ्दा कम्पनी भने दोस्रोपटक छनौट भएको देखिएको ।
– अमेरिकी स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता इन्जिनियरिङ न्यूज रेकर्डले स्वतन्त्ररूपमा सूचीकृत (र्याङ्किङ) गरेका संसारभरका २५० ठूला निर्माण कम्पनीको सूचीमा रहेका कम्पनीलाई छनौट नगरी सूचीमै नभएका कम्पनी पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको देखिएको ।
– काठमाडौँ–तराई मधेस एक्सप्रेस वे को व्यवस्थापन सममितिले पहिलो प्याकेजका लागि ८ वटा र दोस्रो प्याकेजका लागि ६ वटा कम्पनी छनोट गर्न सुझाएको भन्ने बुझिन आएको तर सूचना प्रकाशन गर्दा दुईवटा कम्पनीमात्र छनोट गरेको देखिएको ।
– एकै प्रकृतिको प्याकेजमा पहिलोमा दुई कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा एकमात्र कम्पनी पोली छाङ्दालाई छनोट गरिएको र पहिलो प्याकेजमा छनोट भएको चाइन स्टेट दोस्रो प्याकेजमा छनोट नभएको देखिएको ।
नेपाली सेनाले पूर्वयोग्यता निर्धारण सार्वजनिक गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पूर्वसहमति नलिई एउटा कम्पनी मात्र छनोट गरेको थियो ।
दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सेनाले मकवानपुरको सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १ दशमलव ३७ किलोमिटर र घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्म १ दशमलव ४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली छाङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्वयोग्यता छनोटमा पारेको थियो ।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । यसरी एउटामात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नै नहुने लेखा समितिको ठहर थियो ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सेनाले अघि बढाएको खरिद प्रक्रियामा ठूलो षड्यन्त्र र चलखेल भएको देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य मोहमद इस्तियाक राईले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली सेनाले ठेक्का परियोजनाका दुई भागका लागि पहिलो प्याकेजमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो, दोस्रोमा एउटा मात्रै कम्पनी छान्यो । त्यसमा सहभागी भएका विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीलाई सेनाले अवसर दिएन । जानीजानी एक दुई वटामात्र कम्पनी छानिनुले आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट हुन जान्छ ।’
यसका साथै सर्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पूर्वसहमति नै नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको सदस्य राईको भनाइ छ । राई भन्छन्, ‘ठूला र जटिल प्रकृतिका खरिद प्रक्रियामा प्रि–क्वालिफिकेसन सार्वजनिक अथवा आह्वान गर्नुभन्दा अघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद इकाइले पत्राचार गरेर पूर्वसहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर सेनाले त्यसो गरेको पाइएन । यो गलत हो ।’
सेना यसरी ठेक्का पट्टामा संलग्न हुनु र नियम मिच्दै काम अघि बढाउनु गलत भएको उनको तर्क छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपाली सेनाले अघि बढाएको ठेक्काको काम त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६५ को नियम ३५ को उपनियम २ ले आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै कम्पनी छान्नुपर्ने भने पनि नेपाली सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट गर्नु गलत हो । सेनाले खरिद अनुगमन कार्यालयसँग स्वीकृति लिएको पनि देखिएन ।’
सेनाले लकडाउन र राजनीतिक तरलताका बीच अपारदर्शी ढङ्गले प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । दुई घण्टाभित्रै आशयपत्र प्रदान गरी नयाँ कम्पनी इन गरिएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार प्रस्ताव हाल्ने पाँचमध्ये दुई कम्पनीमात्र जङ्गी अड्डा बोलाइएका थिए ।
यसरी सेनाले अपारदर्शी रूपमा अर्बौंको परियोजना लम्बाएसँगै बजेट समेत ह्वातै बढेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार सूचीमै नपरेको चिनियाँ कम्पनीलाई एक्कासि अर्बौंको ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसमा सेनाको उच्च तहकै स्वार्थ देखिएको छ ।
यसरी सेनाको उच्च तहकै संलग्नतामा फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको घोटलाबारे अन्य अधिकृतहरू मौन बस्न बाध्य छन् । छाननबिन भए पनि कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि पारदर्शीतासम्बन्धी विद्यमान सबै कानुन छलेर सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा अघि बढाएको छ ।
गौरवमय इतिहास रहेको नेपाली सेनाले गरेको काम विवादमा आउँदा सङ्गठन र नेतृत्व नै बद्नाम हुने चिन्ता पनि बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अपारदर्शीरूपमा चिनियाँ कम्पनीलाई ४५ अर्बको ठेक्का दिने तयारीमा नेपाली सेना
प्रतिक्रिया