काठमाडौँ– बहुचर्चित आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो विवरणअनुसार ६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उक्त खर्च कुल बजेटको ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यालयका अनुसार यति खर्चमा देशभर १ लाख ७७ हजार ५७४ जनाले सरदर ७३ दिन रोजगारी पाए ।

गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य थियो ।

कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यको ८४ दशमलव ८७ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ । उनले भने, ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रका केही स्थानीय तहबाट भौतिक र आर्थिक प्रगतिको विवरण आउन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१३ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएकोमा १ लाख ३ हजार ५ सयले औसतमा १६ दिन काम पाएका थिए ।

उक्त वर्ष ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएकोमा ९० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । उक्त खर्च कुल बजेटको करिब १८ प्रतिशतमात्र हो ।

गत आर्थिक वर्ष कोभिडका कारण बेरोजगारको संख्या बढेपछि स्थानीय तहमा काम खोज्दै आवेदन दिनेको संख्या ह्वातै बढेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार वर्षभरिमा ७ लाख ५२ हजार ७२१ जनाले कामका लागि आवेदन दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिम अगाडि, प्रदेश २ पछाडि

सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७ हजार जना भन्दा बढीले ७७ दिन रोजगारी पाए ।

कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेका अनुसार सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये ८५ वटामा २ हजार ५७५ आयोजनाको काम भएको छ । यसमा ३७ हजार १८० जनाले औसतमा ७७ दिन रोजगारी पाए ।

दोस्रोमा प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ स्थानीय तहमा २ हजार ८३६ आयोजनामा काम भएको छ । यसमा २८ हजार ३५६ जनाले काम पाए । औसतमा एक जनाले ७३ दिन काम पाए ।

तेस्रोमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७५ वटामा २ हजार ६८ आयोजनाको काम भयो । यसमा २९ हजार ११५ जनाले औसत ७५ दिन कम पाए ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ वटामा २ हजार ८३४ आयोजनाको काम भयो । यसमा २६ हजार ८२२ जनाले औसत ७४ दिन रोजगारी पाए ।

वागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ११२ वटाका २ हजार ६४२ आयोजनामा २५ हजार ५१७ जनाले औसत ७१ दिन रोजगारी पाए । ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ८१ वटाका एक हजार ६६३ आयोजनामा १४ हजार १७ जनाले औसत ७२ दिन रोजगारी पाए ।
सबैभन्दा कम रोजगारी दिनेमा प्रदेश २ रहेको छ । त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये १११ वटाका १ हजार ७४० आयोजनामा १३ हजार ९५३ जनाले औसतमा ६० दिन रोजगारी पाए ।

१० स्थानीय तह निष्क्रिय

सरकारले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा बजेट पठाए पनि १० वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनन् । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका १० वटा मध्येको एउटा हो ।

उक्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिवंश चौधरीका अनुसार रोजगार संयोजक नभएका कारणले कार्यक्रममा रोकियो । उनका अनुसार कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो वर्ष केही मानिसले रोजगारी पाएका थिए । पहिलो वर्षका रोजगार संयोजक शिक्षण पेसामा गएपछि अर्को नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

‘हामीले निर्देशिका बमोजिम विज्ञापन खुलायौँ,’ खबरहबसँग चौधरीले भने, ‘कोरोना शुरू भएपछि कार्यपालिका बैठकले कार्यक्रम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले स्थनीय तहलाई पठाएको बजेट खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ फागुन १ गते शुरू भएको हो ।