निर्वाचित प्रादेशिक सरकारहरू गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि तराई मधेसको समुचित विकासको मार्ग तय हुनसकेको छैन ।

तराई मधेशको विकासका निम्ति प्रष्ट नीति, दूरदर्शिता र जनउपयोगी कार्यनीति आवश्यक छ । तराईमा आर्थिक विकासको सम्भावना यथेष्ट छ तर यसको निम्ति समर्पण भाव, विकासप्रेम र इमानदारीको खाँचो छ । प्रादेशिक सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका निम्ति थप पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।

तराईले नेपालको कुल भूभागको सत्र प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी छ । जीडीपीको दृष्टिकोणले पनि यस क्षेत्रको योगदान दुई तिहाइको हाराहारीमा छ ।

देशको कुल कृषि उत्पादनमा पनि ५५ प्रतिशत योगदान तराई क्षेत्रकै हुने गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा समेत तराई–मधेसको योगदान अग्रणी नै छ तर पनि यस क्षेत्रको कृषि, उद्योग एवं पर्यटनको समुचित विकास हुन सकेको छैन ।

फलस्वरूप तराईको अर्थन्त्रको पनि विकास हुन सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा गएपछि तथा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि प्रदेशकै जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै भएपछि विकासको गति द्रुत हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । प्रादेशिक सरकारले प्रदेशको विकासका लागि उचित मार्ग पहिल्याउन सकेनन् ।

कृषि : तराई—मधेशको आर्थिक विकासको आधार कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, माछापालन तथा केही संख्यामा जागिर तथा रेमिट्यान्स बाट आएको रकम नै हो । टोकरी, कलात्मक तथा आधुनिक फर्निचर, सुनचाँदीका गहना तथा हस्तशिल्प पनि तिनको आयका स्रोत हुन् । तराईमा अधिकांश कृषि, औद्योगिक तथा हस्तशिल्प उत्पादन स्थानीय हाटबजारमा बिक्री हुने गर्दछ ।

तराईको अर्थव्यवस्थामा यस्ता हाटबजारहरूको महत्त्वपूर्ण भमिका हुने गर्दछ । सडक र पुलजस्ता संरचनात्मक साधनको अभावमा यी हाटबजारहरूको विकास हुन सकेको थिएन । यातायातको क्षेत्रमा पनि काम हुन थालेकाले बिस्तारै सुविधा पनि बढ्न थालेको छ ।

देशको कुल कृषि भूमिको झन्डै तीन चौथाइ भूभाग तराई क्षेत्रमा छ । त्यसैले होला यसलाई ‘अन्नको भण्डार’ भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको एक भाग नेपालको अभावग्रस्त पहाडी क्षेत्र तथा देशबाहिर पनि पठाउने गरिन्छ । सुख्खा मौसममा यहाँका किसानहरूले नै सीमावर्ती भारतीय बजारबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

भारतीय बजारमा अपेक्षाकृत सस्तो मूल्यमा सामान पाइन्छ । सिँचाइको सुविधा भएको ठाँउमा त वर्षमा तीनचार पटक बाली भित्र्याउन सकिन्छ तर तराई क्षेत्रका अधिकांश कृषि भूमिमा सिँचाइको उचित सुविधा छैन । अनेकौँ सिँचाइ आयोजनाहरू कागजमा मात्र सक्रिय छन् । धेरै नहरहरूमा पानी छैन । खराब मनसुनको अवस्थामा परिस्थिति झन् विकट हुन जान्छ ।

राम्रो मनसुन अवश्य पनि सम्पन्नताको संकेत हो । तराईको मुख्य बाली धान हो, जसको मुख्य आधार मनसुन नै हो । धानको मौसममा तराईका खेत चित्ताकर्षक देखिन्छन् ।

तराईमा धानका अतिरिक्त गहुँ, मकै, उखु, दलहन, तेलहन, कपास, फलफूल, तरकारी उब्जाउने गरिन्छ । तराईका किसान सिँचाइको समस्याका अतिरिक्त खेतीको मौसममा मलखाद, बीउ, कीटनाशक औषधि आदिको अभावबाट गुज्रिने गरेका छन् ।

उत्पादनको समुचित मूल्य पाउन नसक्नु, भण्डारणको अभाव, शीत गृहको अभाव, बजारको अभाव, फसलको बीमा नहुनु, सरकारी सहायता नपाउनु, कृषि उपकरणमा अत्यधिक भन्सार शुल्क, कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिनमा पनि समस्या, ऋणको चर्को ब्याज आदि कारणले किसानको जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आउँछ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको पर्याप्त सम्भावना छ । तराई अन्न अन्न भण्डार हो । राष्ट्रिय आयमा तराईकै सबैभन्दा बढी योगदान छ । तैपनि तराई—मधेश नै पीडित छ, किन ?

भूमिसम्बन्धी अवैज्ञानिक नीतिका कारण कृषिको अवस्था झन् दयनीय छ । जिल्ला–जिल्लामा खोलिएका कृषि कार्यालयहरू किसानमैत्री नभएर बजेट मैत्री हुन गएका छन् ।

उद्योग : देशको कुल औद्योगिक उत्पादनको सत्तरी प्रतिशत तराईबाट प्राप्त हुने गर्दछ । लघु उद्योगमा पनि अधिकांश योगदान तराई क्षेत्रकै छ । यहाँका अधिकांश उद्योग, कृषिमा निर्भर र ग्रामीण क्षेत्रमै अवस्थित छन् । यसबाट वायु, ध्वनि एवं जलप्रदूषणको समस्या पनि उत्पन्न हुने गर्दछ । विराटनगर—इटहरी, जनकपुर–ढल्केवर, वीरगन्ज–पथलैया र भैरहवा–बुटवलको बीचका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापित औद्योगिक एकाइहरूको विकासको अध्ययन गर्ने हो भने यो समस्या प्रस्टरूपमा हेर्न सकिन्छ ।

विगतका केही वर्षहरूमा जङ्गलबाट प्राप्त घरायसी काठ भारतमा निर्यात गरी आयआर्जन गरिन्थ्यो । वन सम्पदाको दुरुपयोग गरी घरायसी काठको तस्करी पनि तीव्ररूपमा हुन थल्यो । वनसम्पदाको अत्यधिक दोहन पर्यावरणप्रेमीका निम्ति चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । ठूल्ठूल्ला चिरानमिल र इटाभट्टा चिमनीका लागि पनि हरियो रुख काट्ने गरिन्छ । कतिपय चिमनी त जङ्गल क्षेत्रमै खोलिएका छन् ।

पर्यटन : तराईका हराभरा खेत, वन–उपवन, बगैँचा, ठूल्ठूल्ला पोखरी, वनजङ्गल, पर्यटक आकर्षित गर्ने ठूला माध्यम हुन् । पोखरीहरू आवश्यकता परेको बेला सिँचाइको साधन बन्छन् । कहिलेकाहीँ यो खानेपानीको स्रोत पनि बन्न पुग्छ । माछापालनबाट ठूलो आर्जन हुन्छ । तराईको जिल्लाहरूमा यस्ता धेरै पोखरी छन् जसको माछा बिक्रीबाट करोडौँ रुपैयाँ आर्जन हुन्छ । माछापालन तराईको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने ठूलो आधार हुन सक्छ ।

जनकपुर र लुम्बिनी विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल हुन् । जनकपुर र लुम्बिनीको विकासको निम्ति एउटा यस्तो गुरु योजनाको आवश्यकता छ जसबाट भारतको विभिन्न तीर्थस्थलसँग पनि सम्बन्ध र सम्पर्क जोड्न सकियोस् । जनकपुरलाई धनुषा, भारतको गिरिजास्थान, मधवापुर, सीतामढीजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूसँग जोड्न सकिन्छ ।

लुम्बिनीलाई पनि भारतको सारनाथ, गया, राजगिर एवं कुशीनगर जस्ता ऐतिहासिक नगरहरूसित जोड्न सकिन्छ । यसको निम्ति नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच गम्भीर विचार विमर्श आवश्यक छ ।

लुम्बिनीको विकासको निम्ति भारत सरकारबाट प्रस्ताव पनि आएको छ । केही वर्षअघि भारतका हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणपछि अहिले दैनिक हजारौँ पर्यटकहरू जनकपुर आउने गरेका छन् । तराईको पर्यटन विकासको निम्ति जनकपुर र लुम्बिनीको विकास आवश्यक छ । नेपाल सरकारको प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव हुन सक्छ ।

विगतका दिनमा धार्मिक अवसरहरूमा दुवै देशका व्यापारीहरू क्रयविक्रय गर्न मेलामा आउने गर्दथे तर जब अधिकारीहरूले अत्यधिक सीमा शुल्क लगाउन थाले तब यस्तो मेलाको महत्त्व कम भएको छ ।

तराईमा शेष बाक्लो वनजङ्गल पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न माध्यम हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बर्सेनी हजारौँ पर्यटक आउँछन् । यहाँ आराम गर्ने सुविधा छ । त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पनि पर्यटकहरू पुग्छन् ।

तराई अझै पीडित : तराईको समृद्धिमा केही सीमित व्यक्ति र परिवारको एकाधिकार छ । अधिकांश जनता आज पनि गरिबी र बेरोजगारीबाट पीडित छन् । जीविकोपार्जनका लागि भारतका ठूला शहरहरूको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । केही मान्छे काठमाडौँ गएर फलफूल र तरकारी व्यापार गर्छन् । मजदुरी र अन्य साना व्यवसायका लागि पनि तराईका युवायुवती काठमाडौँ जान्छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशको समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा आमजनताको छ । सम्भावना र संसाधनले भरिएको तराईको विकासको निम्ति त्यहाँका स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको अग्रणी भूमिका हुन आवश्यक छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतको सीमावर्ती बिहार, उत्तरप्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल र उत्तराखण्डको विकासबाट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

देश विकास र जनताको हितमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दा, अरूका अनुभव र सफलतालाई मार्गदर्शकको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा संकीर्णता आवश्यक छैन ।