नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतसँग गुहार माग्न पुगेका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि दलीय अनुशासन आवश्यक नरहेको जिकिर विपक्षी दलहरूको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रातदिन समेत गरी २१ घण्टाको समय सीमा तोकेर उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि माननीय सदस्य (मुख्य विपक्षी दलका नेता होइन) शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते शुक्रबार सत्तारुढ एमालेका १२१ मध्ये २६ जना र जसपाका ३२ मध्ये १२ सांसदको समेत समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे । देउवाको दाबी राष्ट्रपतिका अस्वीकृत भयो । सत्तारुढ एमाले र अर्को दल जसपाले संस्थागतरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा दाबी राष्ट्रपतिबाट बताइयो ।

सांसदहरूको संख्यात्मक आधारमा देउवाको पक्षमा र दलीय आधारमा ओलीको पक्षमा बहुमत देखिएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले विज्ञ व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो । आवश्यक परे राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श होला नभए प्रतिनिधिसभामा फिर्ता होला भन्ने अनुमान पनि कतिको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट दुवैको ‘दावी नपुगेको’ देखाएर उपधारा ३ अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भयो । ओलीले त विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाएका थिए । लगत्तै मध्यरातमा तिनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।

मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ र सिधै धारा ७६ को उपधारा ३ र उपधारा ५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित छ । सरसर्ती हेर्दा झगडियाको एउटा पक्ष राष्ट्रपति भण्डारी र अर्को पक्ष कांग्रेस सभापति देउवा हुन् । बढीमा दुई महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला दिने अपेक्षा छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी वा रिट निवेदनका नेतृत्वकर्ता देउवा, जसको पक्षमा फैसला भए पनि लोकतन्त्रले हार्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस निकटका बुद्धिजीवी र बहुदलीय लोकतन्त्रका शुभचिन्तकहरू यतिबेला सकसमा देखिएका छन् ।
मुलुकमा यसै पनि संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति बुझेको जमात अत्यन्त सानो छ । यो सानो जमातका अधिकांश मानिस प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष र विपक्ष कित्तामा विभाजित छन् । तेस्रो कित्ताको संख्या अत्यन्त न्युन छ । संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिको पक्षमा उभिनेको आवाज ओलीको पक्ष या विपक्षमा विभक्त हुनेहरूको हल्लाले निस्तेज बनाएको छ ।

बहुलीय व्यवस्था समाप्त हुने गरी कदम चाल्न कांग्रेस सभापति देउवामाथि गत मंसिरदेखि नै दबाब परेको हो । यो दबाब थेग्दै आएका देउवा जेठ ८ गते शुक्रबार यस्तो चक्रव्युहमा फसे कि दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूको साथ दिएर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न बाध्य भए ।

कुनै पनि हालतमा ओलीलाई फाल्ने अभियानमा एक पक्ष छ भने कुनै पनि हालतमा ओलीलाई निरन्तरता दिने अभियानमा अर्काे पक्ष छ । लगत्तै मध्यरातमै कांग्रेसमाथि अवाञ्छित दबाब परेको छ । बहुलीय व्यवस्था समाप्त हुने गरी कदम चाल्न कांग्रेस सभापति देउवामाथि गत मंसिरदेखि नै दबाब परेको हो । यो दबाब थेग्दै आएका देउवा जेठ ८ गते शुक्रबार यस्तो चक्रव्युहमा फसे कि दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूको साथ दिएर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न बाध्य भए ।

देउवा दलीय अनुशासनको पक्षमा उभिएका भए उनीमाथि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको षड्यन्त्र मतियार बनेको अरोप लाग्ने थियो । अब देउवामाथि बहुदलीय शासन पद्धति भत्काउन खोजेको आरोप लागेको छ । देउवाकै कारण बहुदलीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति समाप्त हुने हो कि शंका समेत हुन थालेको छ ।

कांग्रेसकै नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले त सार्वजनिक रुपमै देउवामाथि आरोप लगाएका छन् । घिमिरेमात्रै होइन कांग्रेस र बहुदलीय शासन व्यवस्थाका शुभचिन्तक विश्लेषकहरूले देउवाको यो पछिल्लो कदमको विषयमा तिखो टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले देउवाको दाबी सदर गर्‍यो भने व्यवहारतः मुलुकमा निर्दलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास शुरू हुने र राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप सदर गर्‍यो भने संसदको सर्वोच्चता समाप्त हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

देउवाको दाबी सदर भयो भने मुलुकमा कस्तो परिपाटी शुरूहोला भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै गम्भीर छ । एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्था दलीय व्यवस्थाको मृत्यु हो ।
‘उपधारा ५ ले मात्रै निर्दलीय सरकारका लागि अनुमति दिएको हो, उपधारा १, २ र ३ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा त बहुदलीय परिपाटी जीवितै रहन्छ नि’ भन्नेतिर कांग्रेस निककट केही वुद्धिजीविहरू लागेका छन् । सरसर्ती हेर्दा यसो होला पनि तर प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बिर्सन मिल्दैन । यो व्यवस्थाका कारण एउटै पार्टीको बहुमत पुग्न असम्भव जस्तै छ ।

अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच मधुर सम्बन्ध रहेका कारण शीतल निवास र सिंहदरबारबीच टकराव हुने गुन्जाइस रहेन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच खटपट रहेको अवस्थामा के होला ! अवस्था निकै गम्भीर हुन सक्छ ।

गत आम निर्वाचनमा दुई वटा ठूला पार्टीको गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको हो । हाम्रो मुलुकले अँगालेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पार्टीको बहुमत नआउने सम्भावना ९० प्रतिशत हुन्छ । धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना १० प्रतिशतमात्रै हुन्छ । क्रियाशील हुने भनेको उपधारा २ हो । यसअनुसारको सरकार गठनमा सत्ताको साँचो जोसँग रह्यो त्यही पार्टी अर्थात तेस्रो पार्टीले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन हुन नसकेकै हो किनभने जसपाले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्‍यो । संस्थागत नभएको सानो पार्टीको नेतृत्व ठूला पार्टीहरूले स्वीकार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ अनि सोझै उपधारा ३ मा जान्छ । उपधारा २ ले काम नगरेको अवस्थामा उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्दैन ।
उपधारा ५ ले निर्दलीय सरकार गठन हुने बाटो दिएको हो भने उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदै पाउँदैन ।

अदालतले देउवाको दाबी सदर गर्‍यो उपधारा ५ को सरकार बन्छ । यस्तो सरकार दलप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पार्टीलाई चिन्नु पर्दैन । यस्तो मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको धम्की दिएर सांसदहरूलाई समेत आश र त्रासको उझिन्डोमा उन्ने सामथ्र्य राख्छ । दलहरूले नचिन्ने मन्त्रिपरिषदले संसदबाट आवश्यक सहयोग नपाउने र अनावश्यक सहयोग पाउने सम्भावना रहन्छ । लगभग पञ्चायतकालको राष्ट्रिय पञ्चायतको हविगतमा प्रतिनिधिसभा पुग्छ ।

पञ्चायतमा २५ प्रतिशत सांसदहरू राजाबाट मनोनित हुन्थे र दरबार निर्णायक हुन्थ्यो । यता बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास हुँदा निर्णायक सांसदहरू दलहरूसँग रहँदैनन्, बरु अमुक देशको दूतावास निर्णायक हुनसक्छ ।

देउवाको दाबी अदालतबाट अस्वीकृत भयो भने मुलुकमा कस्तो परिपार्टी शुरू होला भन्ने कुरा कम गम्भीर छैन । पहिलो, उपधारा ५ को सरकार गठन राष्ट्रपतिको तजबिजमा मात्रै हुन्छ । अहिले राष्ट्रपतिबाट उपधारा ५ अनुसार कसैको पनि दाबी नपुगेको फैसला भयो । दाबी पुगे–नपुगेको अन्तिम निक्र्योल राष्ट्रपतिबाट हुनु लोकतन्त्रको समाप्ति हो । सर्वोच्च अदालतमा सोधेर, निर्वाचन आयोगमा पठाएर वा प्रतिनिधिसभामै मतदान गराएर राष्ट्रपतिले निक्र्योल गर्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्न सक्ने नजिर बस्ने भयो । राष्ट्रपति भण्डारीबाट ओली प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भयो ।

अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच मधुर सम्बन्ध रहेका कारण शीतल निवास र सिंहदरबारबीच टकराव हुने गुन्जाइस रहेन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच खटपट रहेको अवस्थामा के होला ! अवस्था निकै गम्भीर हुन सक्छ ।

तेस्रो, अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २४ घण्टाभन्दा थोरै समय दिने नजिर बस्ने भयो । राष्ट्रपति भण्डारीबाट रात र दिन समेत गरी जम्मा २१ घण्टा समय दिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान भयो ।

अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर कोही सांसद बझाङ पुगेका थिए त कोही ताप्लेजुङ । कोही सांसद अस्पतालमा थिए । राष्ट्रपतिलाई थाहा नहुने पनि होइन । मुलुकभर निषेधाज्ञा लागु भएकोले आवतजावत सहज छैन भन्ने पनि राष्ट्रपतिलाई थाहा थियो । त्यही पनि रातसमेत मिलाएर २१ घण्टा, यो त बेहद बद्नियत हो ।

राष्ट्रपतिको यो बद्नियतलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरिदियो भने आगामी दिनमा राष्ट्रपतिले चाहेको नेतामात्रै प्रधानमन्त्री हुनेछ । राष्ट्रपतिको यो बद्नियत र ठकेदारले गुण्डा छरेर टेन्डर कब्जा गर्ने प्रथा एउटै हो ।