बजारभन्दा खाद्यको चामल महँगो « Khabarhub

बजारभन्दा खाद्यको चामल महँगो


११ श्रावण २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बझाङ– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चामलको मूल्य बढी हुँदा बिक्री हुन छाडेको छ । जिल्लाका सबै पालिकामा यातायातको पहुँच पुगेसँगै बजारमा चामलको मूल्य सस्तो भएको हो । बजारभन्दा खाद्यको चामल रु तीन महँगो भएको गुनासो आउन थालेको छ ।

खाद्यले बिक्री गर्ने चामलको प्रतिकेजी रु तीनको फरक परेपछि संस्थानको चामल नबिकेको जयपृथ्वी नगरपालिका– ११ भोपुरका सुरेन्द्र जोशीले बताए । मूल्य घटाउन केन्द्रीय कार्यालयमा आग्रह गर्दा पनि मूल्य घटाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा उक्त चामलले बजारको चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको जिल्लास्थित खाद्यका शाखा प्रमुख ईश्वरीदत्त पाण्डेले बताए ।

उनले भने, “सरकारी कार्यालयले कोरोना महामारीमा राहत वितरण गर्ने बेला त लिएनन्, आजभोलिको त कुरै छोडौँ, सरकारी कार्यालयका नाममा कारागारबाहेक अरु कुनैले पनि चामल लिदैनन् ।”

खाद्यको कार्यालयमा पुग्नका लागि यातायातको पहुँच पनि छैन । खाद्यको शाखा कार्यालय देवलबाट गत आवमा १५३ क्विन्टल चामल मात्र बिक्री भएको छ । जिल्लामा शाखा कार्यालय र तीन डिपो गरी चार बिक्री केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी साइपाल गाउँपालिकाको काँडा डिपोबाट वर्षेनी चार हजार क्विन्टल चामल बिक्री हुने गरेको छ ।

बजारमा पाइने चामलभन्दा डिपोमा पाइने चामलमा मूल्य अन्तर भएपछि सस्तो पाइने ठाउँमा नै ग्राहाक जाने गरेका पाइएको छ । शाखा कार्यालय, डिपो कार्यालय बिसौना र तलकोटबाट प्रतिकिलो रु ४५ र काँडा डिपोबाट प्रतिकिलो रु ५० मा अरुवा मोटो चामल बिक्री हुँदै आएको छ ।

यही चामल बजारमा प्रतिकिलो रु ४२ मा बिक्री हुने गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए । संस्थानको चामलको मूल्य महँगो भएको जनगुनासो आए पनि खाद्यका प्रमुख पाण्डेले केन्द्रबाटै निर्धारण भएर आएकाले मूल्य केन्द्रबाट परिपत्र नआउँदासम्म शाखाले घटबढ गर्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७८, सोमबार  ९ : ३० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को