उपसभापति निधि र चौथाइवालेबीच भेटवार्ता « Khabarhub

उपसभापति निधि र चौथाइवालेबीच भेटवार्ता


१० भाद्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रमुख सत्ता रुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

बुधबार भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषय तथा कांग्रेस र भाजपाबीचको सम्बन्धलगायत विषयमा कुराकानी भएको उपसभापति निधिका प्रेस सल्लाहाकार रामजी दाहालले जानकारी दिए । भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले कांग्रेसको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।

भेटमा उपसभापति निधिले भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार अझै खोप नआएको भन्दै तत्काल उपलब्ध गराउन उनीमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

साथै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको विकास अनुदान अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकामा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जनकपुर–कुर्ता रेल्वे सेवा सञ्चालन गराउन दुवै देशका सरकार मिलेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उपसभापति निधिले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्तरुपमा उद्घाटन गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेले उपसभापति निधिले उठाउनुभएका विषयलाई आफूले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहीबार  ६ : ५५ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक