एक वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो « Khabarhub

एक वर्षमा १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो


१० भाद्र २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- कोरोना कहरका कारण प्रमुख श्रम गन्तव्यमा नेपाली कामदारको गतिविधि कम भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा भने सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।

सरकारले हुण्डी जस्ता अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरेका कारण पनि वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रने क्रममा वृद्धि भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आव २०७७/७८ को विवरणअनुसार झण्डै रु १० खर्ब बराबरको विप्रेषण मुलुक भित्रिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या ६२.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा ४६.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या ३४.७ प्रतिशतले घटेको थियो । आव २०७७/७८ मा खुद ट्रान्सफर ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १० खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो ट्रान्सफर १.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहीबार  १० : ३० बजे

अब वन क्षेत्रलाई असर गर्नेभए पनि आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने

काठमाडौं– अब वन क्षेत्रलाई असर गर्ने भएपनि वन क्षेत्रमा योजना

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

अवैध लागूऔषधसहित कैलाली र चितवनबाट पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं– कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-१ बौनिया बजारबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो

स्थानीय तहले फेरि एकपटक भूउपयोग परिवर्तन सक्ने

काठमाडौं – भूउपयोगको वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहले पनि फेरि एकपटक