सुनसरी– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा विभिन्न विवाद र आरोपमा मुछिएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न गठित स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय छानबिन समिति प्रतिष्ठान आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानविन समितिका सदस्यमा सिनेट सदस्य एवं मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल र सिनेट सदस्य एवं धरानका मेयर तिलक राई छन् ।

उक्त टोलीलेले प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्ष, उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर प्राडा गुरु खनाल र अस्पतालका निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको छ ।

२१ दिनभित्रमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हटाउने वा के गर्ने भन्ने ठोस निर्णय आउने छानविन समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले बताए । मन्त्री खतिवडाले भने, ‘प्रतिष्ठानका बारेमा बाहिर धेरै कुरा आए । वास्तविक बुझ्न र जानकारी लिन आएका छौँ । २१ दिनमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमा बुझाउँछौँ ।’ छानविनको हकमा धेरै प्रगति भएको बताउँदै अब बारम्बार यो विषयमा समस्या नआउने गरी काम गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

प्रतिष्ठानको कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११(घ) अनुसार मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । एक चौथाइ सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै लिखित निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई पदबाट हटाउन सहकुलपतिको संयोजकत्वमा दुई जना सिनेट सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट अनुमोदन भएपछि हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा पदाधिकारीहरू चुर्लुम्म डुबेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सिङ तथा विद्यार्थीहरू विगत चार महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले मन्त्रालयले गरेको निर्णय लागू हुनुपर्ने, नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उच्चस्तरीय तथा वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग कारबाही गर्न सम्झौता गरिसकेको छ ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार पदबाट प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीसहित अन्य तीन पदाधिकारीले भने मानेका छैनन् ।