महाधिवेशनले चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने संकल्प लिनेछ : भट्टराई | Khabarhub Khabarhub

महाधिवेशनले चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने संकल्प लिनेछ : भट्टराई


१० मंसिर २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले चितवन महाधिवेशन लगत्तै एमाले चुनावको तयारीमा जाने बताएका छन् ।

१०औँ महाधिवेशनको उद्घाटन अघि शुक्रबार बिहान चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले भने, ‘यो हप्ता हामी महाधिवेशनमा छौँ, अर्जुनदृष्टि यसैमा छ । महाधिवेशनपछि ‘जसरी महाभारतमा अर्जुनले दृष्टि लगाए’, त्यसरी एमालेको दृष्टि अब चुनावमा हुन्छ ।’

महाधिवेशनले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने र आगामी तीन तहकै चुनावमा एमालेले बहुमत हासिल गर्नेगरी महाधिवेशनबाट संकल्प लिइने उनले बताए ।

महाधिवेशनको विशेष सन्देश रहनेछ । यो महाधिवेशना सहमति र एकताको महाधिवेशन हो । अन्तरविरोधलाई मैत्रीपूर्ण ढंगबाट समाधान गर्दै एमालेलाई देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकमात्र पार्टीका रूपमा स्थापित गरिनेछ,’ उनले भने ।

एमालेलले नीति महाधिवेशनबाट आफ्नो नीति, विधान र कार्यदिशा पास गरिसकेको भट्टराईले स्मरण गराए ।

‘जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्दै यसको मार्गनिर्देशनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एमालेको कार्यदिशा हो,’ उनले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलमा यो सबैभन्दा उन्नत र सबैभन्दा समृद्ध कार्यदिशा हो, अब हामी त्यतातिर जान्छौँ । महाधिवशेनबाट सबै प्रतिनिधिलाई कार्यदिशाबारे बुझाउनेछौँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७८, शुक्रबार  १० : ३३ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी