अभिनेत्री शिल्पाका पति राजको अग्रिम जमानत याचिका खारेज | Khabarhub Khabarhub

अभिनेत्री शिल्पाका पति राजको अग्रिम जमानत याचिका खारेज


१० मंसिर २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बई(अमर उजाला)– बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति तथा व्यापारी राज कुन्द्रामाथि अश्लील फिल्म बनाएको र त्यसलाई मोबाइल एपमार्फत प्रदर्शन गरेको मामलामा उनले दायर गरेको अग्रिम जमानत याचिकालाई बम्बई हाईकोर्टले गरिदिएको छ । उनले दायर गरेको याचिकामा आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको भिडियो ‘कामुक’ भए पनि ‘एडल्ट’ नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

यद्यपि अदालतले राजले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । राजबाहेक अभिनेत्री पुनम पाण्डे र शर्लिन चोपडासहित ६ व्यक्तिले अग्रिम जमानतका लागि निवेदन दिएका थिए । राजलाई गत जुलाई १९ मा पोर्नोग्राफी मुद्धामा पक्राउ गरिएको थियो । उनी दुई महिना जेलमा बसेपछि जमानतमा बाहिर आएका थिए ।

याचिकालाई खारेज गर्दै न्यायाधीश एन डब्ल्यू साम्ब्रेले कुनै पनि कानूनी कारवाहीबाट बच्नका लागि यी सबै आरोपीको अन्तरिम सुरक्षा ४ हप्ताका लागि बढाएको जनाएका छन् । मुम्बई प्रहरीको साइबर सेलमा दर्ता भएको अश्लील फिल्म रेकेटको विवादमा फँसेका कारोबारी राजले याचिका दर्ता गर्दै अदालतलाई आईटी अधिनियमको धाराहरु ६७ र ६७(ए) कुनै पनि मुद्धामा लागु नहुने दाबी गरेका थिए ।

यसअघि राजको पक्षमा वकालत गर्दै आएका प्रशान्त पी पाटिल र स्वप्निल अम्बुरेले अदालतमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा राज कुनै पनि किसिमले सामाग्री निर्माण, प्रकाशन या भिडियो प्रसारण गर्ने काममा संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । वकिलद्वयले कलाकारको सहमतिमा उनीहरुको सुट गरिएको भिडियो बाहिर आएको उल्लेख गरेका थिए ।

वकिलहरुले राज यूकेको नागरिक भएको र उनको नाम प्राथमिकतामा नरहेको जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७८, शुक्रबार  ११ : ५८ बजे

पोर्चुगलमा ‘दोस्रो बुढासुब्बा कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने

पोर्चुगल – युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा सर्वाधिक धनराशिको ‘दोस्रो बुढासुब्बा कप’

पर्साको शिकारीबासमा रुख चढेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता

पर्सा – विकट गाउँका रुपमा परिचत ठोरी गाउँपालिका–३ शिकारीबासका करिब

एलिना चौहान भन्छिन् : गालीगलौज गर्नेहरू माफी माग्दै छन्

काठमाडौं – “पढ्नै नसकिने अपमानजनक टिप्पणी अहिले छ कि छैन

५ प्रधानन्यायाधीशको काम : पहाड पल्टाउँदा मुसो !

काठमाडौं– एउटा मुद्दाको फैसला सुनाउन करिब ४ वर्षसम्म ५ जना

बागमती प्रदेशसभा : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बहुमतले पारित

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष