जनताको ज्यान बचाउँन ४ सय पर्ने सिलिण्डरलाई ५० हजार तिर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी « Khabarhub

जनताको ज्यान बचाउँन ४ सय पर्ने सिलिण्डरलाई ५० हजार तिर्नु परेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी


१३ जेठ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउन सरकार प्रयासरत भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा उनले सरकारले नागरिकको जीवन बचाउनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् ।

“महामारीलाई ध्यानमा राखेर नागरिकको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार लागिरहेको छ, जनताको ज्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।”

उनले नागरिककै जीवन रक्षाका लागि रु ३००/४०० पर्ने अक्सिजन सिलिण्डर चीनबाट एउटैलाई रु ५० हजार तिरेर ल्याइएको र खोप उत्पादन गर्ने देश नभए पनि भारतपछि नेपालले लगाउन पाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको पनि मानव अधिकारको हनन् हुन नपाओस् भनेर स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनका लागि सरकार सदा सजग रहेको बताउँदै आयोगको ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी पनि दिए ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसप्रति ध्यान दिइएको जनाउँदै उनले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको र दिगो विकासका लक्ष्यको घरेलुकरणका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिएको स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७८, बिहीबार  ८ : २९ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)