काठमाडौँ– नेपाल बार एशोसिएसनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधान संकटमा परेको जनाएको छ ।

संवैधानिक प्रक्रिया नै नपुर्‍याई भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको सर्वोच्च बारले ठहर गरेको हो ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार चयन भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्नु गैरसंवैधानिक भएको ठहर बारले गरेको छ।

त्यस्तै धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि एक दिन पनि समय नदिनु र विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको दाबीलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजानु आपत्ति जनक काम भएको बारको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएको र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु राष्ट्रपतिको कमजोरी भएको बारले उल्लेख गरेको छ।