राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दलहरू चुके : पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ « Khabarhub

राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दलहरू चुके : पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ


१३ जेठ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दलहरू चुकेको बताएका छन् । महाअभियोग ल्याउनुपर्नेमा दलहरु रोकिँदा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको तर्क छ । उनले भण्डारीविरुद्ध महाभियोग ल्याउनुपर्नेमा दलहरु चुकेको समेत बताएका छन् ।

‘पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन,’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुनका जानकारहरुसँग गरेको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाएर दलहरुले गल्ती गरे ।’

उनले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाएको प्रसंग औल्याउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले गल्ती गरिसक्दा महाभियोग नलगाएकाले दोस्रोपटक पनि गल्ती गरेको तर्क गरे । उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई कलंकित भने ।

गल्ती गर्ने राष्ट्रपतिलाई त्यतिकै छुट दिंदा गल्ती दोहोरिएको उनको भनाइ थियो । भविष्यमा गल्ती हुन नदिन पनि महाअभियोग लगाउनु पर्नेमा छुट दिएर दलहरुले गल्ती गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०७८, बिहीबार  ९ : १० बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२