प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि त्यही सरकारबाट ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ हासिल गर्न सकिने विश्लेषण गर्दै जनता समाजवादी (जसपा) सहभागी  आश्चर्यजनक नै थियो । आखिर तीन सातामै जसपाका मन्त्रीहरू अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । ओली जहाँको तहीँ छन्, उनलाई केही पनि फरक परेको छैन ।

संविधानमा आवश्यक संशोधन गराई मधेशी, दलित, जनजाति, आदिवासी र उपेक्षित वर्गको हकहित एवं अधिकार सुरक्षित गराउने, कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गराई उनलाई जेलमुक्त गराउने र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका बालिग सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको जसपा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको गर्नुसम्म तारिफ गर्‍यो । मधेशका माग ओलीबाहेक अरूबाट सम्बोधन हुनै नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

जसपाको ठाकुर पक्षका एक दर्जन जति निर्वाचित सांसदहरू ओली सरकारमा सहभागी भए तर मधेशको मुद्दा अलिकति पनि सम्बोधन भएन । कतिपयले महन्थ ठाकुरलाई दोस्रो वेदानन्दको संज्ञा पनि दिइरहेका छन्, केहीले उनी गलत सहयोगी र सल्लाहकारहरूबाट घेरिएका कारण जीवनभर कमाएको मानसम्मान, लोकप्रियता र प्रतिष्ठा गुमाएको भन्ने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी आध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै जसपा र यसका नेताहरूको मधेशका जनताप्रतिको नियत पनि प्रष्ट भएको छ । मधेशी नेताहरूको अस्थिर राजनीतिक चरित्र मधेशका समस्या समाधानको बाधक हो ।

२०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री बन्दा गजेन्द्रनारायण सिंहको आलोचना भएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष भएका नाताले उनी मन्त्री बन्नु हुँदैन्थ्यो भने आमधारणा मधेशको थियो । पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मात्रै बन्नुपर्छ भने मान्यता कतिपयको थियो ।

मधेशी दलमा त्याग, समर्पण र योगदानको कदर हुँदैन, अध्यक्षप्रति बफादार अथवा तिनलाई खरिद गर्ने क्षमता भएकाहरूको मात्रै मूल्यांकन हुन्छ भन्ने आमधारणा रहेको छ ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले शुरू गरेको मन्त्री बन्ने काम पछिका दिनमा विकृत बन्न गयो । पार्टी अध्यक्ष बनेपछि सांसद बन्ने, बनाउने र मन्त्री बन्ने, बनाउने कुरा आफ्नो विशेषाधिकार हो भन्ने पर्न गयो । यसैअनुसार आफ्नो मातृ पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी गठन गर्ने, एकीकरण गर्ने, खरिद बिक्री गर्ने लगायतका काम मधेशी दलका नेताहरूबाट व्यापकरूपमा भयो । एउटा कालखण्ड पार्टी फुटाउने र मन्त्री बन्ने बनाउने खेलमै बित्यो ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४८ सालमा रामजनम तिवारीलाई राष्ट्रियसभामा नपठाई जातीय आधारमा प्रतिनिधि पठाउने जुन गल्ती गरेका थिए, त्यसैको पुनरावृत्ति विगत तीन दशकमा भइआएको छ । मधेशी दलमा त्याग, समर्पण र योगदानको कदर हुँदैन, अध्यक्षप्रति बफादार अथवा तिनलाई खरिद गर्ने क्षमता भएकाहरूको मात्रै मूल्यांकन हुन्छ भन्ने आमधारणा रहेको छ ।

गजेन्द्रनारायण सिंह पहिलो पटक मन्त्री नियुक्त भएपछि रामजनम तिवारीलाई भेट्न वीरगञ्ज पुगेका थिए । रामजनम तराई कांग्रेसका संस्थापक महासचिव थिए । २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापनामा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

शुरूमा त रामजनमले गजेन्द्रनारायण सिंहसित भेट्न अस्वीकार गरेका थिए तर आफ्नो घर आएका मान्छेलाई नभेट्नु अतिथिको अपमान हुने सुझाब परिवारिक सदस्यहरूले दिएपछि उनले गजेन्द्रनारायणलाई भेटे तर ‘का हो, गजेन्द्र तुहु त वेदेनन्द हो गइल’ (क्या हो, गजेन्द्र, तिमी पनि वेदान्नद झा नै भयौ) भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

गजेन्द्रबाबु एक छिन चुप लागे अनि बडो विनम्रतापूर्वक जवाफ दिए कि बाबा वेदानन्द झा जीवित भएर पनि मरेका तुल्य छन् तर म भने मरेर पनि जीवित रहनेछु । त्यतिबेला वेदानन्द झा भौतिकरूपले जीवित नै थिए । जसरी नेपालका कम्युनिस्टहरू केशरजङ्ग रायमाझीलाई तथा कांग्रेसीहरू तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापालाई धोकेबाजको रूपमा मान्छन्, त्यसरी नै रामजनम पनि आफ्ना अध्यक्ष वेदानन्द झाले राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेर पञ्चायतमा मन्त्री र राजदूत भएका कारण धोकेबाज मान्थे ।

अहिले पनि मधेशी दलहरूमा सत्तामुखी नेतालाई ‘वेदानन्द झा’ भन्ने चलन छ । रामजनम तिवारी जिन्दगीभर लोकतन्त्रवादी एवं मधेशवादी थिए, कहिल्यै पदको चाहना गरेनन् । साँचो अर्थमा उनलाई मधेशीको गान्धी घोषित गर्नुपर्ने हो ।

२०६४ सालको मंसिरमा महन्थ ठाकुरले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी मधेशको राजनीति गर्ने निधो गरे । बृहत् राजनीतिक शान्ति निर्माणको ब्यानरमुनि उनले तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरी नेपाली कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी, राप्रपा र नेकपा एमालेका केही नेताहरूलाई साथमा लिए ।

तमलोपामा जति नेताहरू थिए ती सबै सांसद र मन्त्री भइसकेका थिए । त्यस्तो टिमबाट बढी चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तराई–मधेशको राजनीतिक क्षितिजमा त्यतिबेला उपेन्द्र यादव नै सर्वाधिक चम्किला तारा थिए । महन्थ ठाकुर आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव, जोडता, तार्किक क्षमता एवं निर्भयताका कारण चाँडै मधेशका सम्मानित अग्रणी नेता हुन पुगे ।

हृदयेश त्रिपाठी जस्ता नेताहरूले महन्थलाई सहजरूपमा आफ्नो नेता ठान्नु उनको ठूलो उपलव्धि थियो । २०६४ साल र २०७० सालका संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीबाट पराजित भए । विगत १४ वर्षमा उनले मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएनन्, त्यसको सम्भावना पनि थिएन । सम्भवतः राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आए स्वीकार गर्ने उनको भित्री चाहना हुन सक्छ ।

महन्थ पहिलो संविधानसभामा मनोनित कोटाबाट सांसद बनाइएका थिए । पहिलो संविधानसभाको अन्त्यतिर नेकपा एमाले विभाजित भएपछि माओवादी, मधेशवादी दल र अशोक राई नेतृत्वको संख्या जोड्दा दुई तिहाइसम्म हुन पुग्थ्यो र संविधान निर्माणको निम्ति चाहिने आवश्यक संख्या हुन्थ्यो ।

पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले साहै्र रक्षात्मक अवस्थामा थिए । एउटा राम्रो संविधान निर्माण हुनसक्ने बलियो आधार प्राप्त भएको थियो । परिवर्तनका पक्षधर माओवादी र मधेशवादी तथा पहिचानका पक्षधर अशोक राई समूहको समर्थनबाट बन्ने संविधान सर्वथा पूर्ण हुनसक्थ्यो तर यथेष्ठ बहुमत हुँदा र दुई वर्षको आयु बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउँदा पनि संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गराउने नै अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेतारू नै हुन् । महन्थ ठाकुर जस्ता सम्मानित नेताले त्यतिबेला हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

 मधेशी नेताहरूको अस्थिर राजनीतिक चरित्र मधेशका समस्या समाधानको बाधक हो । संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दा सम्बोधनको नाममा एकपछि अर्को गर्दै उनीहरूले सबै मुद्दा त्यागेका छन् । उनीहरूको अबको लक्ष्य सरकारमा सहभागिता हो ।

दोस्रो संविधानसभामा फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण भइरहँदा शीर्ष मधेशी नेतृत्वले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्थ्यो । २०७२ को मंसिरमा जतिबेला तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेशी दललाई आन्दोलनको हठ त्यागेर तत्काल ओली सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सहभागी हुन सुझाब दिँदा पनि मधेशी नेताले वास्ता गरेनन् ।

महन्थले त्यति बेलादेखि नै आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्थ्यो तर बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवसित आन्दोलनको तरिका सिक्न र सहयोग माग्न उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो र तमलोपाका सांसद जङ्गीलाल रायलाई पटना पठाए । त्यति बेला महन्थले यसरी आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनु हुँदैनथ्यो ।

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर मधेशी दलहरूले जन्मजात पोलियोग्रस्त संविधान स्वीकार गरेका हुन् । प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएर आठ वटा जिल्लालाई मात्रै मधेश मान्न पनि सहमत भएका हुन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पटकपटक सहभागी प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई पनि तिलाञ्जलि दिएका हुन् ।

यसरी नेताहरूले मधेशका सबै मुद्दा विसर्जन गरिदिएका छन् ।

प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थाना काम चलाउ सरकारमा सहभागी हुनु पदलोलुपताको पराकाष्ठा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति एक पक्षको आशक्तिका कारण जसपा विभाजित भइसकेको छ, प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको छ ।

आखिर ओलीप्रेमले जसपालाई के दियो ? राजनीतिक मुद्दा छोडेर सत्ताको आलिङ्गनमा जानुलाई कसरी जायज मान्ने ?