पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गत असार ४ गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकारको अधिकारबारे चिन्ता ब्यक्त गरेका थिए ।

गुरुङले आफ्नो कार्यकालभर नै प्रदेश सरकारको अधिकारबारेमा आवाज उठाउँदै आए । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै मुख्यमन्त्री छाड्नु परेका गुरुङले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि प्रदेश सरकारलाई डमरु बनाइएको भन्दै केन्द्रको निकै आलोचना गरेका थिए ।

पोखरेललाई विश्वासको मत नदिए पनि प्रदेश सरकारको अधिकारका लागि उनलाई सधैँ नै साथ दिने प्रतिवद्धता गुरुङले गरे । गुरुङले भनेजस्तै केन्द्रकै घेराबन्दीका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ४२ दिन लाग्यो ।

पार्टीभित्रै आलोचित

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेलले यति लामो समयपछि सरकारलाई पूर्णता दिए पनि पार्टी भित्रै आलोचित बन्न पुगेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेलले सरकार गठनमा समावेशी हुन नसकेपछि पाटीभित्रैबाट आलोचित बन्नु परेको हो ।

गठबन्धन दलहरुलाई मिलाउन समस्या भएको बताए पनि अन्ततः उनले पार्टीभित्रै सन्तुलन मिलाउन नसक्दा आफैलाई ठेस लागेको छ । एघार सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पार्टीबाट न त दलितलाई समेट्न सके न महिलालाई नै ।

साउन ८ गते सपथका लागि बोलाइएका रामचन्द्र पौडेल पक्षका मानिएका तनहुँका कांग्रेस नेता डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर कास्कीका प्रतिष्ठित ब्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएपछि पोखरेल थप विवादमा परेका हुन् । पोखरेल आफैँले पनि समाजिक सञ्जालबाटै गल्ती स्वीकारेका थिए ।

केन्द्रको घेराबन्दी

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबाट थप ३ जनाको नाम सिफारिस भएपछि आफ्नो पार्टीका ३ जनालाई समेटेर शुक्रबार ६ मन्त्रीलाई सपथ दिलाउने तयारी पोखरेलको थियो ।

अघिल्लो रातदेखि विहानसम्मको आन्तरिक छलफलपछि मणिभद्र कण्डेल, डोबाटे विश्वकर्मा र मेखलाल श्रेष्ठको नाम टुंगो लगाएका थिए । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको दबाबमा सपथ दिलाउने बेलामा डोबाटेको नाम काटेर पोखराका ब्यवसायी थापालाई सपथ दिलाएका थिए ।

पार्टी १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा रहेका बेला गण्डकी सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर पार्टी केन्द्रसम्मै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको भन्दै यतिबेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले आलोचना खेपिरहेका छन् ।

गठबन्धनमै असन्तुष्टी

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठन प्रक्रियामा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई समेत समेटेर बनेको चार पार्टी गठबन्धनलाई पनि मिलाउन सकेनन् ।

दुई सांसद रहेको सत्ता साझेदार एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई अर्थमन्त्रीसहित २ मन्त्रालय दिने भनी पोखरेलले गरेको लिखित सहमति नै सार्वजनिक भएको थियो । तर, जसपाले एक मात्र ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो । सहमति अनुसार नभएको भन्दै जसपाले शुक्रबारको सपथ कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको थियो ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्नेमा एक मात्र महिला माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी (गुरुङ) समेटिएकी छन् । अन्तिम समयमा विश्वकर्माको नाम काटिएपछि मन्त्रिपरिषदमा दलित प्रतिनिधित्व पनि शुन्य बनेको छ ।