काठमाडौँ– तत्कालिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियकायमा नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

गत मंसिर अन्तिममा पहिलो पटक तत्कालिन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेर तीन दर्जनभन्दा धेरै पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले मंसिर अन्तिममा भएका सिफारिस अनुसार ३२ जना पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइ पार नगरी नियुक्ति भएका थिए । त्यस्तै ओली सरकारले वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पनि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले उनीहरुले पनि संसदीय सुनुवाइ पार नगरी नियुक्ति लिएका थिए ।

सभामुख सापकोटा र अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।

सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहभागी थिए । आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा रहेकै इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । सर्वोच्चमा आफैले गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा आफैले सुनुवाइ गर्न लागेको यो नेपालको न्यायायिक इतिहासमा पहिलो घटना भएको छ । त्यतिबेला अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख प्रेम राइलगायतको नियुक्ति भएको थियो ।