राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जो बाइडनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षभित्र ‘प्रजातान्त्रिक सम्मेलन’ आयोजना गर्ने वाचा गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका दौरान अमेरिकाले अख्तियार गरेको नीतिका कारण विश्वभर नै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता धरासायी भएको बताउँदै बाइडनले ‘प्रजातान्त्रिक सम्मेलन’ आयोजना गर्ने वाचा गरेका हुन् ।

बाइडनले सन् २०१९ को आफ्नो भाषणका क्रममा भनेका थिए, ‘तानाशाही सोच तीव्ररूपमा फैलिएको छ । राष्ट्रवादी सोच, अप्रजातान्त्रिक व्यवहार चीन र रसियामा मात्रै होइन, हाम्रा कैयौँ साझेदार देश टर्की, फिलिपिन्स र हङ्गेरी लगायतमा पनि फैलिएको छ ।’

एक हिसाबमा भन्ने हो भने बाइडनले औँल्याएको समस्या ठीक छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जुनजुन देश प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा कटिबद्ध थिए, तिनीहरू पूर्ववत मान्यताबाट पछि हटेका छन् ।

बाइडनले प्रशासन समालेपछि तानाशाहीतन्त्रलाई प्रतिउत्तर दिन र प्रजातन्त्र जोगाउने नीति ल्याउन एकदमै आवश्यक भएको छ ।

यस्तै, रसिया र चीन प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन उद्यत छन् । यसका लागि रसियाले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गलत सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ भने चीनले बीआरआई मार्फत यो काम गरिरहेको छ । बाइडनले प्रशासन समालेपछि तानाशाहीतन्त्रलाई प्रतिउत्तर दिन र प्रजातन्त्र जोगाउने नीति ल्याउन एकदमै आवश्यक भएको छ ।

यो मामिलामा बाइडन सही दिशामा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने निश्चित भने छैन । यदि अमेरिकाको नयाँ प्रशासन प्रजातन्त्रको मुद्दामा आफ्नो संकल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने निकट भविष्यमा एक गम्भीर र विशिष्ट समस्यामाथि उसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा कुरा के सत्य हो भने राम्रोसँग आयोजना गरिएको सम्मेलन विश्वभर नै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता ब्युँताउन महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, राजनीतिशास्त्रीद्वय जेम्स् गोल्डगायार र बु्रस जेन्टलसनले भनेको जस्तै यस्तो सम्मेलनमा कसलाई निमन्त्रणा गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयले नै समस्या निम्तिनेछ ।

कूटनीतिक हिसाबमा अमेरिकालाई सहयोग गर्ने कुनै साझेदार देशको प्रजातान्त्रिक सम्मेलनमा सहभागी हुने मापदण्ड पुग्दैन भने ती देशलाई निम्ता गर्ने कि नगर्ने ?

अमेरिकालाई यस्तो समस्या आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनसम्म नै टाउको दुखाइको विषय हुन सक्छ । यदि सम्मेलन आयोजना गर्न सम्भव छ र त्यसलाई सही दिशा दिनु छ भने यसका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न अमेरिकाले महिनौँ लगानी गर्नुअघि बढ्दै गएको तानाशाही प्रवृत्तिलाई एउटा झट्का दिन बाइडनले राष्ट्रपतिको पदभार समालेको एक साताभित्रै केही कदम चाल्नुपर्छ ।

उनले युरोपियन क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई होच्याउने हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन र उनको पार्टी फाइडन्ज तथा पोल्यान्डको ‘पोलिस ल एन्ड जस्टिस’ पार्टीका नेता जारोस्लाव किस्जन्स्कीलाई बुझिने गरी स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक हुन्छ ।

यस्तो सन्देशमा हालैका दिनमा युरोपियन युनियनमा रहेका बहुमत देशले कानूनको पालन नगर्ने जोकोहीलाई दण्डित गर्ने निर्णयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि समर्थन रहेको जनाउनुपर्छ । यसको लागि बाइडनले जुनसुकै माध्यमको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

आफ्नो भाषणमा उनले यो विषय समेट्न सक्छन् अथवा आफ्नो विदेशमन्त्रीलाई यस्तो बोल्न लगाउन सक्छन् । युरोपियन देशका नेतासँगको भेटपछिको प्रेस विज्ञप्तिमा यो विषय समेट्न सक्छन् अथवा आफैँ फोन गरेर सम्बन्धित देशका नेतालाई सो कुरा जानकारी दिन सक्छन् ।

निश्चय पनि, यो कुरा ट्वीटर मार्फत भने भन्नु हुँदैन । राम्रो परिणामका लागि बाइडनले बुढापेस्ट र वार्सामा कमजोर हुँदै गएको प्रजातान्त्रिक शासन बलियो बनाउन युरोपियन देशले चालेको कदममा अमेरिकाले समर्थन गर्ने स्पष्ट बताउनुपर्छ ।

गत डिसेम्बर १० मा भएको बैठकमा युरोपको ध्यान केन्द्रित थियो, जहाँ जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले हङ्गेरी र पोल्यान्डसँग गरेको सहमतिका कारण ती दुई देशको विरोध मत्थर भयो ।

कोरोना भाइरससँग जुध्न युरोपियन युनियनले ल्याउन लागेको १ दशमलव ८ ट्रिलियन युरोको राहत कोषको यी दुई देशले विरोध गरेका थिए । यसको बदलामा पोलिस र हङ्गेरीयनहरूका लागि युरोपियन युनियनको नयाँ नियम पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिइएको थियो । उक्त नियममा कानूनको मापदण्ड पालना नगर्ने देशहरूलाई दिइने सहयोग रकम निलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

यो नयाँ नियम लागु हुँदा हङ्गेरी र पोल्यान्ड बिलियनको युरो सहायता लिनबाट बञ्चित हुने थिए । हङ्गेरीको मामिलामा त्यो सहयोग रकम उसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ । अब कम्तीमा उनीहरू यस्तो सहयोगबाट दुई वर्ष वञ्चित हुने छैनन् ।

ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत रहेको अमेरिकाले हङ्गेरी र पोल्यान्डलाई समर्थन गर्दै युरोपलाई ट्रम्पका शब्दमा ‘शत्रु’ भनिएको थियो । अब अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले बहुमत युरोपियन सदस्यलाई आफ्नो समर्थन जनाउनुपर्छ ।

यो निर्णय आदर्श कूटनीतिक ठगीजस्तो देखिन्छ, जसको धेरै पर्यवेक्षकले आक्रामक विरोध पनि गरे । तर, युरोपियन युनियन आफ्नो सिद्धान्तबाट टसमस भएन । यसले कार्यान्वयनमा भने केही सुस्तता आयो । महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा आएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा यो निर्णयलाई उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ ।

ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत रहेको अमेरिकाले हङ्गेरी र पोल्यान्डलाई समर्थन गर्दै युरोपलाई ट्रम्पका शब्दमा ‘शत्रु’ भनिएको थियो । अब अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले बहुमत युरोपियन सदस्यलाई आफ्नो समर्थन जनाउनुपर्छ ।

यस्तो गर्दैमा बुढापेस्ट र वार्साको सरकार रातारात अर्को गठन हुँदैन, न त कसैले यस्तो खालको परिवर्तनको आशा गर्नु हुन्छ । तर, यसले उनीहरूको शासनमा एक खालको सन्त्रास भने विकास गर्नेछ । पश्चिममा आफ्नो स्थिति आफ्नै नीतिका कारण संकटमा परेको उनीहरूलाई भान हुन्छ ।

दुवै देशका नेता ट्रम्प प्रशासनबाट आफूलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन माहिर थिए जसका कारण ब्रसेल्सलाई उनीहरूमाथि दवाब कायम गर्न मुश्किल हुँदा स्वीकृति र वैधानिकताको भाव देखिएको थियो । उदाहरणका लागि, पोल्यान्डले अमेरिकी प्रधान सेनापतिलाई ‘ट्रम्प फोर्ट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्यो । ट्रम्पले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका भए पनि अबको नयाँ परिस्थितिमा यो फोर्ट निर्माण हुने छैन । यो किन पनि भने नयाँ अवस्थामा पोल्यान्डले फोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउन सक्नेछैन । पोल्यान्डले यसको फाइदा भने लिइराख्नेछ । अमेरिकाले अन्य देशजस्तै जर्मनीबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउँदै गर्दा पोल्यान्डमा अमेरिकी समर्थनमा नै सेना रहनेछन् ।

अधिनायकवादी नै भए पनि उनीहरूलाई आफ्नो नीतिको सार्वजनिक अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र यी दुवै देशको राजनीतिक अलगावका कारण जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न सहज हुनेछैन ।

युरोपियन युनियन हङ्गेरीयन र पोलिस जनतामाझ अत्यन्तै चर्चित छ । युनियनले पर्याप्त आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएर मात्रै होइन, अमेरिकाको रेटिङ पनि अन्य युरोपियन देशको तुलनामा यी दुई देशलाई अनुकूल छ ।

बाइडनले आर्थिक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवश्यक परेको अवस्थामा कस्न सक्ने र आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको सन्देश दिनुपर्छ । ओर्बन र किस्जन्स्कीसँग धेरै विकल्प पनि छैन किन कि उनीहरूसँग छिमेकमा गतिला साझेदार नै छैनन् । विगतको इतिहासका कारण रसिया पोल्यान्डको साझेदार हुनसक्ने अवस्था छैन । हङ्गेरीसँग उसको साझेदारीका विषयमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

युरोपका अधिनायकवादी शक्तिसँग सशक्त हिसाबमा प्रस्तुत हुने हो भने त्यो अमेरिकी विदेश नीतिको महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । ओबामा प्रशासनका दौरान हङ्गेरीलाई अर्ध–बहिस्कार गरिएको थियो, जहाँ हङ्गेरीका ओर्बनसँग भने सम्पर्कमा नै थियो ।

यद्यपि, युरोपलाई त्यहाँका समस्यासँग जुध्न थप बलियो बनाइएको थियो । हङ्गेरीलाई रसियाको पोल्टामा लैजाने आन्तरिक पैरवी पनि त्यसले खारेज गरिदिएको थियो । पोल्यान्डमा सन् २०१५ को निर्वाचनपछि परिवर्तन आएको थियो र ट्रम्पको उदयसँगै त्यहाँको प्रजातान्त्रिक सुधारको काम झनै खराब अवस्थामा पुगेको थियो ।

ओर्बनको अनुदारवादले हङ्गेरीलाई पश्चिमा देशकै सामिप्यमा राख्छ भन्ने घरेलु सोच परीक्षण भइसकेको छ, जुन असफल सावित भयो ।

ओर्बनले युरोपको रसियासँगको सुमधुर सम्बन्धबाट फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि उनलाई थप तानाशाही हुने मौका मिलिरहेको छ । त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण, हुवावेको सबैभन्दा ठूलो सप्लाई केन्द्र चीनपछि हङ्गेरीमा छ । यसलाई स्पष्टरूपमा उपेक्षा गरे पनि यो सत्य हो ।

ओर्बनले देशको अदालतलाई फाइजर पार्टीको एक अङ्गमा रूपान्तरण गरेका छन् । हङ्गेरीको संविधान नै उनको इच्छा पूर्ति गर्ने किसिमले पुनर्लेखन गरिएको छ । फलस्वरूप ओर्बनका साथीहरू देशको सञ्चार माध्यमलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न सफल भएका छन् ।

ट्रम्पले आफूलाई ओर्बनको पक्षमा उभ्याउँदै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमका पक्षमा अमेरिकाले गर्ने वकालत इन्कार गरिदिएका थिए । ओर्बन आफ्नो इच्छाअनुसार देशका संस्थाहरूलाई झुकाउन सफल भएका छन् । यसका लागि उनले विदेशीहरूको डर देखाउँदै जनतालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यहाँको निर्वाचन नियम फाइजर पार्टीलाई सहयोग हुने किसिमले बनाइएको छ । वासिंटनको एउटा एनजिओ ‘फ्रिडम हाउस’ ले हालै लेखेको थियो, ‘हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बनको सरकारले प्रजातन्त्रको सम्मान हुने सबै कुरा त्यागिसकेको छ ।’

अमेरिकाले हङ्गेरी र पोल्यान्डका प्रजातान्त्रिक खेमाका मानिसलाई मात्रै किन ध्यान दिने ? विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भनिने भारतमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवहार अनुरूपको शासन व्यवस्थाको सट्टा तानाशाही प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले लाखौँ मानिसको अधिकार हनन् गरेको छ ।

एउटा कारण के हो भने, हङ्गेरी र पोल्यान्डले आफू हिँडेको बाटोमा युरोपका अन्य देशलाई पनि आकर्षित गरेका छन्, जुन खतरनाक हुन सक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चेक गणतन्त्र, स्लोभानिया, इटली लगायतका देशले ओर्बरवाद र हङ्गेरीको राजनीतिक व्यवस्थालाई सगौरव ‘अनुदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ भन्न थालेका छन् ।

त्यसैले, अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका विषयमा ऊ विगतमा भन्दा बढी दृढ छ भन्ने एउटा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक भइसकेको छ । नागरिक अधिकार हनन् भएका हङ्गेरी, पोल्यान्ड लगायतका देशमा यो सन्देशले प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने समूहलाई थप हौसला दिनेछ ।

महत्वपूर्ण के छ भने बाइडनले युरोपलाई सहयोग गरे भने विश्वमै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता पुनर्स्थापित गर्न खोजेको उनको प्रयासमा दीर्घकालसम्म सहयोग पुग्नेछ । यसका लागि विश्वमै आलोचनात्मक चेत भएको जमात आवश्यक पर्नेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन र त्यसका साझेदार मुलुकसँग विश्वमै प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यता स्थापित गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोतसाधनको अभाव हुने छैन । त्यसले विश्व युद्धपछिका र ट्रम्पअघिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले एकीकृत युरोपलाई अमेरिकी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने साझेदारका रूपमा विकास गरेका थिए । यो उनीहरूबीच कहिलेकाहीँ हुने असमझदारीबीच पनि कायम थियो । ट्रान्सएट्लान्टिक सम्बन्ध विश्वमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति नै हो ।

बाइडनलाई के थाहा छ भने चीन, रसिया, जलवायु परिवर्तन र अन्य समस्याको सामना गर्न ट्रान्सएट्लान्टिक समूहलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । ट्रम्पको बहुलठ्ठीपनका कारण युरोपले अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्‍यो । उनले बुढापेस्ट र वार्सासँगको आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न जर्मनी र फ्रान्स जस्ता अमेरिकालाई सधैँ साथ दिइआएका युरोपियन युनियनका देशलाई चिढ्याउने काम गरेका थिए ।

अमेरिकाको सुरक्षा र समृद्धिका लागि एकै किसिमको सोच राख्ने समुदायको उसलाई आवश्यकता छ । त्यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो देशमा जस्तै स्वतन्त्रता उपभोग गर्न अन्य देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति रुजभेल्टेदेखि ओबामाको प्रशासनसम्म अमेरिकाले यस्तै नीति लिएको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले प्रजातन्त्रमाथि केही वर्षदेखि पुर्‍याएको आघातलाई दृष्टिगत गर्दै कुनै पनि देशलाई अब उप्रान्त अमेरिकाले प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने कोशिस गर्‍यो भने केही मान्छेले निस्सन्देह त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्नेछन् ।

यस्तै अमेरिकाका एक दर्जन सिनेटर र १४० कंग्रेस सदस्यले निर्वाचन परिणाम अलग राख्न आग्रह समेत गरेका थिए । आफ्नै आन्तरिक समस्याको समाधान पर्खिरहेको अमेरिकालाई अन्य देशका समस्या समाधान गर्न सक्ने आरामदायी अवस्था छैन ।

अमेरिकाको सुरक्षा र समृद्धिका लागि एकै किसिमको सोच राख्ने समुदायको उसलाई आवश्यकता छ । त्यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो देशमा जस्तै स्वतन्त्रता उपभोग गर्न अन्य देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति रुजभेल्टेदेखि ओबामाको प्रशासनसम्म अमेरिकाले यस्तै नीति लिएको थियो ।

पश्चिमी परिधिभित्र आफूलाई ढालिसकेका तानाशाहहरूसँग व्यवहार गर्नु एक चुनौती हो । अर्बन र किस्जन्स्कीसँग अहिले खेल्नलाई धेरै कार्ड छन् तर ट्रम्पको पराजयसँगै उनीहरूको सन्तुलन गुमिसकेको छ ।

बेलायतका १९औँ शताब्दीका प्रधानमन्त्री जर्ज क्यानिङलाई उद्धृत गर्ने हो भने, यो नयाँ विश्वलाई पुरानो विश्वका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्ने उत्तम अवसर हो ।

(ल्युक मैकगी सीएनएन टीभीका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्माता हुन् । जनवरी २२, २०२१ मा सीएनएनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)