काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमा सरकारी पक्षको बहस शुरू भएको छ ।

निवेदन पक्षको बहस आइतबार सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षको बहस भएको हो । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । सरकारी पक्षको बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सुरु गरेका छन् ।

उनलाई सबै विषय समेट्ने गरी तीन घण्टा समय छुट्याइएको छ । उनीपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले बहस गर्नेछन् । उनका लागि दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ ।

लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताहरु विश्वराज कोइराला, श्यामकुमार भट्टराई, टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ताहरु गोपालप्रसाद रिमाल, खेमराज ज्ञवाली, लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी गरी ९ जनाले बहस गर्नेछन् । उनीहरू प्रत्येकका लागि अधिकतम् आधा घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।

यसपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र महतो, सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, महेश नेपाल, विश्वमणि अधिकारी, पर्शुराम कोइराला, बलराम दाहाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, बाबुराम दाहाल, सानुराज पोख्रेल, रविनारायण खनाल, रशेम गुरागाईं, टंक दुलाल, भोजराज आचार्य लगायतले बहस गर्नेछन् ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ ।

यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम  फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आइतबार रिट निवेदकका पक्षको बहस सकिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस भएको हो ।

गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ७ गते मध्यराति गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ३० रिट निवेदनहरु दर्ता भएका थिए ।