काठमाडौँ– विभिन्न अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्धामा सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा इजलासको मर्यादा कायम गर्न अपिल गरेका छन् ।

ती कानून व्यावसायीले आज संयुक्त अपिल जारी गरी नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आव्हानबमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि परेका दुवै दावी अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि बहस जारी छ ।

सरकार गठनका लागि पेश भएका दाबीहरू अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयपश्चात नेपालको संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको वैधानिकता परीक्षण भई सम्मानित अदालबाट विवेकसम्मत तथा न्यायपूर्ण निर्णय हुने र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहनेमा अपिलमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

“कानून व्यवसायी केवल पक्ष वा विपक्षका प्रतिनिधि मात्र हैनन, अपितु न्यायप्रणालीका अभिन्न अंग पनि हुन् । मुद्दा तथा मुद्दाका पक्षहरू समय, काल र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहन्छन् तर कानून व्यवसायीको मर्यादा अपरिवर्तनीय हुन्छ ।” अपिलमा भनिएको छ, “विपक्षीको अनुहार, पद र चरित्र हेरेर कानून व्यवसायीले मर्यादाको मानक बनाउने होइन, बरू संविधान, कानून तथा सिद्धान्तको आधारमा कानून व्यवसायीको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर पक्षको हितार्थ लड्नु चाहीँ कानून व्यवसायीको धर्म हो । यस क्रममा कानून व्यवसायमा आबद्ध सबैलाई संविधानको सर्वोच्चता, आफ्नै नैतिक बन्धनहरू तथा विवेकले निर्देशित गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताबाट हामी अलग हुन सक्दैनौं ।”

आफू पक्ष रहेको मुद्दाका विपक्षीलाई सार्वजनिक रूपमा सल्लाह दिने कार्य कानून व्यवसायीको आचरण र आचारसंहिता विपरितको कार्य भएको र अदालतमा बहसका क्रममा कानून व्यवसायीबाट कतिपय विम्ब तथा शब्दहरूको प्रयोगले कानून व्यवसायीको प्रतिष्ठा नै स्खलन गराउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । केही दिन अघि बहसका क्रममा एक कानून व्यावसायीले विदेशका घटनाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

“नयाँ पिंढीका कानुन अभ्यासकर्ताको लागि आदर्श बन्नुपर्ने अग्रजले नै बेन्चको मर्यादा नाघेर इजलासमा आक्रोशपूर्ण तरिकाले बहस गर्ने, तुच्छ शब्दावलीयुक्त गीतलाई आफ्नो विपक्षको चारित्रिक विम्बको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र रीतपूर्वक गठित इजलासका न्यायमूर्तिहरू प्रति प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा लान्छना लगाई न्यायमुर्तिहरूको खिलाफ न्यायमुर्तिहरूलाई नै भिडाउने जस्ता हाल प्रदर्शन भइरहेका निम्नस्तरका ब्यवहारप्रति हामी कानून ब्यावसायीहरू चासो र चिन्ता प्रकट गर्दछौं ।” अलिपमा भनिएको छ ।

अपिलमा अधिवक्ताहरु यज्ञराज थापा, विशाल न्यौपाने, निर्मलकुमार उप्रेती, निरव ज्ञवाली, पुष्कर घिमिरे, लक्ष्मी तमाङ, सुजन पाण्डे, सुजन रिजाल र विश्व भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता रामशरण घोरसाइनेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।