जुम्लाका स्थानीय तहको एक अर्ब बजेट फ्रिज « Khabarhub

जुम्लाका स्थानीय तहको एक अर्ब बजेट फ्रिज


१३ श्रावण २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब एक अर्ब भन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

यहाँको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हरेक वर्ष खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

आव २०७७/७८ मा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सात  गाउँपालिकामा खर्च हुन नसकेर रु एक अर्ब १३ करोड ५९ लाख २६ हजार बजेट फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ६० हजारमध्ये गत असार मसान्तसम्म रु एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २९ हजार अर्थात् ६३ दशमल ८६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

यस्तै पुँजीगततर्फको कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु ८३ करोड ५९ लाख ३० हजार अर्थात् ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर राज्य कोषमा फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त चौलागाईँले बताए ।

उनले भने, “विगतका तुलनामा विकास बजेट धेरै फ्रिज भयो, तर महामारीका बीच पनि बजेट खर्च राम्रै हो, विकास बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता हुनु दुखद पक्ष हो, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारमा मात्रै रु ६६ करोड ८६ लाख ५२ हजार ६०० पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ ।

चालूतर्फ विनियोजित रु पाँच अर्ब ३० करोड ८ लाख ४५ हजारमध्ये असारसम्म रु चार अर्ब ७३ करोड ८४ लाख नौ हजार अर्थात् ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालूतर्फकै पनि रु २९ करोड ९९ लाख ९५ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको छ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको नियन्त्रक चौलागाईंले बताए ।

चालू तर्फको रु ६५ करोड ६१ लाख चार हजार असारमा मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयले खर्च गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका कारण कुन तहको बजेट कति खर्च हुनसकेन भन्ने विवरण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७८, बुधबार  १ : ५५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को