प्रधानन्यायाधीशले तोके इजलास, सुनुवाइ अनिश्चित | Khabarhub Khabarhub

प्रधानन्यायाधीशले तोके इजलास, सुनुवाइ अनिश्चित


११ कार्तिक २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले आज पनि इजालास तोकेका छन् । तर, सुनुवाइ हुने नहुने अनिश्चित छ ।

जवराकोको राजीनामा माग्दै इजलास अघोषितरुपमा बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशले उनले तोकेको इजलास सोमबारदेखि नै बहिष्कार गर्दै आएका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुनामा परेकाहरुले दिएको निवेदनहरु आफ्नै इजलासमा राखेर पेशी तोकेका जवराले आफूबाहेकको बृहत पूर्ण इजलास पनि तोकेका छन् ।

उनले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेको बृहत पूर्ण इजलास तोकेका हुन्।

जवराले ३ जना थुनुवाको मुद्दा आफ्नै इजलासमा पेशी तोकेका छन् । साथै उनले पछिल्ला साता सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरु पनि आफ्नै इजलासमा राखेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा बर्खास्त गरिएको भनी दर्ता गरेको निवेदन, अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर सेनाको सैनिक अदालतले कारवाही गरेको विषय जोडिएको लगायतका मुद्दा जबराले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन् । योसहित उनले आफ्नो इजलासमा २८ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका छन् ।

जबराले आजका लागि १६७ मुद्दाको पेसी चढाए पनि न्यायाधीशहरुको वहिष्कार तथा  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधन भएकाले सुनुवाइको सम्भावना कम रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार  १२ : १४ बजे

बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस समारोहको तयारी पूरा

लुम्बिनी – लुम्बिनी विकास कोषले २५६९औंँ बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस

दुर्घटनामा परी प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु

उदयपुर – पिकअप जिप दुर्घटनामा परी प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु

उपेन्द्र यादवले भने : ओली सरकारलाई विचौलिया र तस्करले चलाएका छन्

जनकपुरधाम – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले सरकार

अफगानिस्तानमा गीत बजाएको आरोपमा १४ जना पक्राउ

काबुल – अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा तालिबान अधिकारीहरूले सत्ता सम्हालेयता प्रतिबन्धित

नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छः मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले