अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग « Khabarhub

अरुण तेस्रो : जग्गाको मुआव्जा दिन स्थानीय सरकारको माग


१३ पुस २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ – खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि रोक्का गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउन माग गरेको छ ।

संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई जग्गा रोक्का राखिएका अवधिको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।

१० मंसिर २०७६ देखि रोक्का राखिएको जग्गा प्रशारणलाइनको रुट परिवर्तनसँगै मुआव्जा निर्धारण समितिले गत ८ भदौमा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि पहिला रोक्का राखेर पुःन फुकुवा गरिएका जग्गाको मुआव्जा उपलव्ध गराउनका लागि निर्माण कम्पनी समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए । २ वर्षसम्म रोक्का राखेर विना क्षतिपूर्ति फुकुवा गरिएको जग्गाको मुआव्जा प्राप्न नभए कानुनी उपचारमा जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइई लगायतका क्रममा अरुण तेस्रोको टिएल टावर राख्ने रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा र साकेला गाउँपालिकाका जग्गा रोक्का राखिएको थियो । तर, पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव वस्ती, पहरा लगायतका प्राकृतिक अवरोध छल्नका लागि भन्दै रुट परिवर्तन गरिएपछि रोक्का जग्गा फुकुवा गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

लुम्बिनीविरुद्ध सुदूरपश्चिमका बिनोदको अर्धशतक

काठमाडौं – नेपाली प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ को १३

पूर्वाधार निर्माणको योजनामा वातावरणीय पक्ष समावेश गर्न संयोजक डंगोलको निर्देशन 

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डंगालले

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र विभिन्न घटकबीच एकता घोषणा कार्यक्रम शुरू

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एकिकरण पक्षधर

घोराही–तुलसीपुर खण्डमा चार लेनको सडक निर्माण सुरु

दाङ– लामो प्रतीक्षापछि घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माण सुरु भएको

औषधि ऐन संशोधनको विरोधमा व्यवसायी आन्दोलनमा

विराटनगर– कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीले औषधि ऐन, २०३५ मा भएको