बुटवल- सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसानले सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न थालेका छन् ।

उखु क्रसिङ सिजनको एक महिना बित्दासमेत सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिएपछि चिनी मिल सञ्चालकहरूले तोकेकै मूल्यमा किसानहरुले उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्ने हो भने किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्न बाध्य हुने उखु उत्पादक कृषक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

चिनी मिल तथा भेली क्रसर उद्योगहरूमा किसानले उखु क्रसिङका लागि लैजान थालेको एक महिना बित्दा पनि सरकारले मूल्य निर्धारणमा चासो नदिएको यादवको भनाइ छ ।

अहिले किसानहरूले प्रति क्विन्टल ४०० रुपैयाँमा उखु बिक्री गरिरहेका छन् । सरकारले मूल्य नतोक्दा यसको फाइदा चिनी मिल तथा भेली क्रसर उद्योगहरूले लिइरहेको किसानको गुनासो छ ।

किसानहरुले प्रति क्विन्टल ६२५ रुपैयाँ मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘उखुको लागत र चिनीको बजारलाई हेर्दा प्रति क्विन्टल ६२५ रुपैयाँ तोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

सरकारले गतवर्ष उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ५४४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । उक्त मूल्य लागतअनुसार नभएको यादवले बताए । लागतको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

अध्यक्ष यादवले सरकारले मूल्य निर्धारण नगर्दा अहिले किसानले प्रति क्विन्टल २२५ रुपैयाँ घाटामा मिल सञ्चालकलाई उखु बिक्री गरिरहेको बताए । ‘यो सिजनमा मात्र एक लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको छ । जसमा किसानले दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ,’ अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

नवलपरासीमा १० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यहाँ कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको अध्यक्ष यादव बताउँछन् । तर, अहिले भने क्षेत्रफल घटेर साढे पाँच हजारमा खुम्चिएको छ । ३२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने जिल्लामा अहिले घटेर १० लाख क्वीन्टलमा झरेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् ।

जिल्लामा बाग्मती खाडसारी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी चिनी मिल गरी तीन ठूला उद्योगहरू छन् । त्यस्तै एक सयभन्दा बढी भेली क्रसर उद्योगहरू रहेका छन् ।

तीन वर्षदेखि विभिन्न कारण देखाउँदै इन्दिरा चिनी मल र लुम्बिनी चिनी मिल सञ्चालनमा आएका छैनन् । यी मिल सञ्चालनमा नआउँदा उखु बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा किसानहरु छन् ।

नवलपरासीका उखु किसानले विगत तीन वर्षदेखि बाँकी रहेको करिब चार करोड बक्यौता रकम अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । लुम्बिनी चिनी मिलबाट एक करोड ८० लाख र इन्दिरा सुगर इण्डष्ट्रिजबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।