काठमाडौँ– सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो बताएका हुन । उनले कोष खारेज गरी यससँग सम्बन्धीत ३२ वटा सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने समेत बताए ।

कोष मार्फत परिचालित १९ अर्ब रुपैयाँ रकम सहकारी सञ्चालनमा विउ कोषका रुपमा परिचालन गर्ने बताएका छन् ।

उक्त कोषका कार्य प्रवन्धक, लेखा अधिकृत, लेखा सहायक, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकसमेतले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैह्र-कानूनी लाभ हुने गरी फर्जि बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेका थिए ।