पोखरा– केन्द्र सरकारले अघि सारेको कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध पोखराका राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएका छन् ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाबारेमा धारणा बुझ्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार राखेको सर्वपक्षीय छलफलमा पोखरेलीहरु एकमत देखिएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसअघि नै उक्त परियोजनाको विरोध जनाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी शुरु गरिएको परियोजनाको सशक्त प्रतिकार गर्ने प्रदेश सरकारले बताइसकेको छ ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु उपस्थित छलफलमा सबैले उक्त आयोजना घातक हुने टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू कालीगण्डकी छेउछाउका बासिन्दा मात्र नभई समग्र प्रदेशवासीकै साथ लिएर अघि बढ्न चाहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न नहुने भन्दै यसले सबैलाई तरंगित बनाएको बताए ।

दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरिएको भन्दै पाण्डेले संघीयताको विरोधी कार्य भएको बताए ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन संघीयताको विरुद्धमा गरिएको सहमति भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदा खल्बलिन दिनु नहुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृति महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको बताए ।

जसपा गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले यसले भविष्यमा दिने लाभका बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरी शुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले एउटा प्रदेशका लागि अर्को प्रदेशलाई असर गर्ने काम लगत हुने बताए ।

पोखरा पर्यटन परिषद अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यापर्यटन जोगाउन गण्डकी प्रदेशका बासिन्दा एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा संरक्षण अभियन्ता कुलराज चालिसे, बुद्धिजीवीहरु डा. अनिल सुवेदी, डा. रामचन्द्र बराल, नागरिक समाज कास्कीका रामबहादुर पौडेल लगायतले सांस्कृतिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीलाई खण्डित गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसी, एमाले माधव पक्षका नेता तथा कास्की अध्यक्ष धनराज आचार्य, जसपा प्रदेश इन्चार्ज गणेशमान गुरुङ, राजमोका प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापा लगायतले पर्यावरणमाथिको हमला भन्दै सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइराला, गैसस महासंघ प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवाल, पत्रकार महासंघ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदी लगायतका विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन महत्वपूर्ण सवाल भएको बताए ।

विरोधका लागि मोर्चाबन्दी

सर्वपक्षीय छलफलले कालीगण्डकी डाइभर्सनले लाखौं नागरिकको भावना विपरित हुने भन्दै एकै श्वरमा विरोध गर्ने अर्थात् त्यसकाविरूद्ध मोर्चावन्दीको संकेत गरेको छ ।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएको छलफलको निश्कर्ष छ ।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई कालीगण्डकी नदीले ऐतिहासिक महत्व बोकेको उल्लेख छ ।

संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेर गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्याङ्जाका पाँच दलको विरोध

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको स्याङजाका ५ राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कालीगण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रघाती काम भएको भएको बताए ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल र परामर्श नै नगरी सीमित स्वार्थ र भारतको दबाबमा दबामा सम्झौता गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते उक्त आयोजनाको कार्यालय प्रदेश ५ को बुटबलमा उद्घाटन गरेका छन् ।