'प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने/नगर्ने भन्ने संसद्‌मार्फत जाने होइन ?' | Khabarhub Khabarhub

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने/नगर्ने भन्ने संसद्‌मार्फत जाने होइन ?’


१५ असार २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे/नगरेको परिणाम संसदमार्फत जाने होइन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगल बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्ने भन्ने त संसद्मार्फत जाने होइन र ? विश्वासको मतको परिणाम त संसद्‌‌मार्फत जाने होइन र ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले विश्वासको मत व्यक्त गर्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर पनि पाण्डेयलाई सोधेका छन् । कोमार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको वा नगरेको परिणाम राष्ट्रपतिकहाँ जाने भनेर जबराले प्रश्न गरेका हुन् ।

पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेमा राष्ट्रपतिकहाँ गएर मार्गप्रशस्तको निर्णय सुनाउने र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गर्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले धारा ७६(६) मा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने नलेखिएका कारण परीक्षणका लागि संसदमा जानु नपर्ने जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७८, मंगलबार  १ : ३८ बजे

भोजपुरका छ स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषणा

टक्सार– जिल्लाका छ वटा स्थानीय तह पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना

काभ्रेमा पनौतीबाहेक सबै स्थानीय तहले ल्याए बजेट तथा कार्यक्रम

काभ्रेपलाञ्चोक– यहाँका १३ स्थानीय तहमध्ये १२ ले तोकिएको समयभित्र नै

भन्सारसम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिमा सैद्धान्तिक छलफल

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी

सीएनएनको समाचारले ट्रम्पलाई तनाव, भने- फोर्डोबाट इरानले युरेनियम हटाएको मलाई विश्वास छैन

वासिङ्टन- अमेरिकी सञ्चार संस्था सीएनए र न्यूयोर्क टाइम्सले इरानका परमाणु

स्थानीय सरकारलाई बजेट लेख्नै सकस

काठमाडौँ – मङ्गलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी