अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी « Khabarhub

अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी, फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी


१४ श्रावण २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ, उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही र किसानहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत तीन/चार वर्षअघिदेखि कै भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी नसकेका कारण यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर आन्दोलनको तयारी गर्नुपरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

किसानका अनुसार इन्दिरा सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, अन्नपूर्ण चिनी मिल, महालक्ष्मीबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यस्तै श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिए ।

मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको किसानको गुनासो छ । उहाले किसानहरुलाई निमुखा र कम्जोर सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षडयन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भइरहेको आरोप लगाए ।

भदौ ५ गतेसम्म पनि किसानहरुको सम्पूर्ण भुक्तानी नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ ।

उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए ।

१६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७८, बिहीबार  ४ : १० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को