काठमाडौँ– नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी विभाजनपछि बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा समावेश हुन चाहने एमाले र जसपाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुमा पुगेर सनाखत गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ दल बनेपछिको जनप्रतिनिधिहरुबारे निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले खबरहबसँग भने, ‘दुईवटा नयाँ दल बनेपछि ती दलमा समावेश हुन चाहने प्रदेश सभाका सांसदले सम्बन्धित प्रदेश सभा सचिवलय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।’ उनका अनुसार यसरी सनाखत गर्नका लागि यही भदौ २२ गतेसम्मको समय दिइएको छ ।

यही भदौ ९ गते माधवकुमार नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दल दर्ताको प्रमाण पत्र पाएका थिए । दल विभाजनपछि तत्कालिन सिंगो दलबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म नयाँ दल रोज्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश माफर्त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर सरकारले दल विभाजनका लागिसमेत सहज व्यवस्था बनाइदिएको थियो ।

संघीय संसदमा भने दल विभाजनका समयमा सनाखत गर्ने सांसदहरु नै सम्बन्धित दलका कायम भएका छन् । एमाले विभाजनपछि २२ जना प्रतिनिधिसभा र ७ जना राष्ट्रियसभाका सांसदहरु एकीकृत समाजवादीमा समावेश भएका छन् । उता जसपाका १४ जना सांसद लोसपामा समावेश भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीमा समावेश हुन चाहेर पनि सनाखत गर्न नपाएका एमालेका ४ जना सांसदहरुबारे भने आइतबार आयोगले कुनै निर्णय गरेन । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु सोम पाण्डे, तुलसा थापा, माया ज्ञवालीले एकीकृत समाजवादीमै रहने निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिए पनि उनीहरुको सनाखत भएन ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सांसद शारदा भट्टले पनि सनाखत गर्न पाएकी छैनन् । एमाले त्यागेर एकीकृत समाजवादीमा गए भने उनीहरुको सांसद पद के हुन्छ भन्ने विषयमा भने अन्योल देखिएको छ ।