काठमाडौँ- नेपाल सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मार्फत ११ वर्षमा देशभर झन्डै साढे २१ हजार घर निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

यस अवधिमा कुल बजेटको ३१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च हुँदा ३० दशमलव ४२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

जम्मा ५५ हजार ९७० घर निर्माणका लागि स्वीकृति लिए पनि अझै ३५ हजार ५०७ वटा निर्माण गर्न बाँकी रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।

घर नहुनेलाई घर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सुरु भएको थियो ।

सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाका डोम, मुसहर, दुसाध, खत्वे लगायत अन्य दलितहरू र विपन्न मुसलमानहरूलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक—एक हजार घर निर्माण गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम थालिएको थियो ।

सरकारले एउटा घर बनाउन १ लाख रुपैयाँ दिन शुरू गरेकोमा हाल बढाएर साढे ३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आवास महाशाखाका उपमहानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत तीन कोठाको एक तले घर बनाइन्छ । पहिलो किस्ता जग खनेपछि, दोस्रो किस्ता झ्याल र चौकोस राखेपछि र तेस्रो किस्ता छानो छाएपछि लाभग्राहीको खातामा पुग्छ।

सबैभन्दा कम उपलव्धि प्रदेश २ मा

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्ममा देशभर १७ हजार २९ वटा आवास निर्माण भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

लक्ष्यको आधारमा निर्माण कार्य भने ३० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । सरकारले यस अवधिमा ५५ हजार ९७० वटा घर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

संख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै घर प्रदेश २ मा बनेका छन् । प्रतिशतका आधारमा भने सबैभन्दा कम निर्माण पनि यसै प्रदेशमा भएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा निर्माण भएको छ ।

प्रदेश २ मा ३ हजार ९८१ वटा घर बनेका छन् । यस प्रदेशमा २० हजार ८०४ घर निर्माणको स्वीकृति थियो । यस हिसाबले प्रदेश २ मा १९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

वाग्मती प्रदेशमा ४ हजार ३६१ घर निर्माणको स्वीकृति भएकोमा २ हजार १२८ वटा बनेका छन् । यो करिब ४९ प्रतिशत निर्माण हो ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ८२९ घर निर्माणको स्वीकृति भएकोमा १ हजार ३२९ वटा मात्र बनेका छन् । यो करिब ३५ प्रतिशत निर्माण हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ७३५ आवासका लागि स्वीकृति भएकोमा करिब ४१ प्रतिशत अर्थात ३ हजार ९७९ घर बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ५०८ घर बनाउन स्वीकृति भएकोमा २५ प्रतिशत अर्थात १ हजार ३७९ घर बनेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ हजार १९७ घर बनाउन लागि स्वीकृति पाएकोमा हालसम्म १ हजार ६७९ वटा अर्थात आवास निर्माण गरेको छ । यो निर्माण ४० प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता हालसम्म कति घर थपिए भन्ने विवरण विभागसँग छैन । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन् ।

करिब १८ अर्ब बजेटमा साढे ५ अर्ब खर्च

सरकारले हरेक वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजिन गर्छ । आवास निर्माणमा भने निकै ढिलासुस्ती देखिन्छ ।

विभागका अनुसार भवन निर्माणका लागि हालसम्म १७ अर्ब ९० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६४ करोड ९० लाखमात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३० करोड ३० लाख, ०६७/६८ मा २८ करोड ७२ लाख, ०६८/६९ मा ३३ करोड ४४ लाख, ०६९/७० मा १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७०/७१ म १५ करोड ३१ लाख, ०७१/७२ मा २६ करोड ७१ लाख, ०७२/७३ मा २९ करोड ३० लाख, ०७३/७४ मा १ अर्ब ८१ करोड २६ लाख, ०७४/७५ मा ३ अर्ब २७ करोड ४४ लाख, ०७५/७६ मा ४ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख, ०७६/७७ मा ४ अर्ब ४० करोड ५८ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

एघार वर्षमा एक तिहाइभन्दा कम बजेट खर्च र एक तिहाइभन्दा कम उपलव्धि भएको छ ।

निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लाभग्राहीहरूले प्रक्रिया नबुझेको र प्रदेशमा कार्यक्रम पुगेपछि प्रदेशबाट अनुगमन नहुँदा पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको हो ।’

प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण 

उपमहानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानसहित सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । ‘कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ पुस ९ गते जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन, २०७५ स्वीकृत गरेको हो’ उनले खबरहबसँग भने, ‘त्यसपछि नमूना कार्यविधि सातवटै प्रदेशलाई पठाइएको थियो ।’

जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेपछि ११ अर्ब २६ करोड १३ लाख रकम विनियोजन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत ४ हजार ४२४ वटा घर बनेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७४ जिल्लामा ३८ हजार ९३१ आवास निर्माणका लागि स्वीकृत पाए पनि प्रदेश सरकारले २ हजार २४ घर मात्र बनाउन सके ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७४ जिल्लामा ३६ हजार ९०० आवास निर्माणको स्वीकृति पाए पनि २ हजार ४०० मात्र सम्पन्न भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।