काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ‘बहुमत सांसद’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् ।

वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमत सदस्यले लुम्बिनीमा मन्त्री बनेका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि विवाद चुलिएको छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको बताएको छ ।

सत्तासमीकरण तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाको घटनालाई लिएर जसपा फुटको संघारमा पुगेको हो । पछिल्लो केही दिन यता पूर्व राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीले समानान्तर गतिविधि सहित निर्णय गर्न समेत थालेका छन् ।

यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद भएको थियो ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए ।

अध्यक्ष ठाकुर र महतो पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन तयार नभएपछि बहुमत जुटाएर डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादव पक्षको बैठक बसेको थियो ।

यसैबीच अध्यक्ष यादव पक्षले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध अर्का अध्यक्ष ठाकुर आज निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।