काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेकपा विभाजनसम्बन्धी फागुन २३ को फैसलालाई संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग नजोड्न कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

उक्त फैसला र पछिल्लो मुद्दाको साइनो के ? भनी प्रश्न उठाउँदै उनले पहिले भएका फैसला ठीक, बेठीक भन्ने ठाउँ यो इजलास नरहेको जनाए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका रिट निवेदन सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीले पुरानो फैसलाको प्रसंग उठाएर प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको पछिल्लो बेञ्च गठनप्रति असन्तोष जनाएका थिए ।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यसरी ध्यानकार्षण गराएका हुन् ।

आइतबार बहस सुरू हुनेबित्तिकै देउवासहितका सांसदका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले गत फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादीकै अवस्थामा फर्काउने फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको सहभागीता इजलासमा हुन नहुने तर्क गरेका थिए ।

‘त्यो फैसला ठीक, बेठीक भन्न तपाईँ यहाँ पाउनु हुन्न । यो मुद्दामा त्यसको साइनो के छ ?,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो ।