एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा विभिन्न कारणले पछाडि परेका गरिब, उपेक्षित, पीडित एवं कमजोर वर्गलाई विशेष अवसर प्रदान गरी राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गराउन अवलम्बन गरिने सकारात्मक विभेद नै आरक्षण हो ।

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा समुचित स्थान र अवसर पाउन नसकेकाहरूको जीवन उकास्ने दायित्व राज्यको हो । जसरी शरीरको कुनै अङ्ग कमजोर भएमा त्यसको गम्भीर असर सिङ्गो शरीरमा पर्छ र मान्छे क्रमशः रोगी हुँदै जान्छ त्यसरी नै देशका कुनै जाति, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका नागरिक कमजोर भएमा देशको पनि समग्र विकास हुन सक्दैन ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर परीक्षामा आरक्षण पाउन गरिएको माग अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्ग वा जातिका आधारमा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ भनेर किटान गरेको छ । यस फैसलाले आरक्षणको आधार ‘वर्ग’ वा ‘जात’ होइन आवश्यकता हो भनेर किटान गरेको छ । नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक देशमा सबै वर्गलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आरक्षणको औचित्य देखिन्छ ।

अदालतको फैसलाले वर्गीयता वा जातीयताको सट्टा आवश्यकता केन्द्रित भन्नुको अर्थ बुझ्न सकिएन । सर्वोच्च अदालतको ‘नया’ फैसलाले देशमा नया बहस जन्माएको छ । हुनत देशमा अहिले गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा छ र वर्तमान सरकारले चाहेमा संविधान संशोधन गरेर यो अन्योल हटाउन पनि सक्छ तर अहिलेसम्म देशको कुनै पनि राजनीतिक दलले खुलेर उक्त फैसलाको विरोध गरेको छैन । विरोध नर्गुको अर्थ समर्थन नै बुझिन्छ ।

तसर्थ देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू समानुपातिक समावेशिताको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको मान्न सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिता अथवा आरक्षणको सवालमा देशका राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ ।

भारतमा हुन लागेको नयाँ राष्ट्रिय जनगणना जातीय आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने माग चर्कोरूपमा उठेको छ । सन् १९९३ मा भारतको केन्द्र सरकारले सरकारी जागिरहरूमा मण्डल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पिछडिएका जातिहरूका लागि आरक्षण लागु गरेको थियो । भारतमा पिछडिएका जातिहरूको कुल संख्या २६३३ रहेको छ । जसमध्ये एक हजार जातिका कुनै पनि मानिसले आरक्षणको लाभ अहिलेसम्म लिन सकेका छैनन् ।

सन् २०१७ भारत सरकारद्वारा गठित रोहिनी न्यायिक आयोगले पिछडिएका जातिहरूको निम्ति लागु गरिएको आरक्षण पनि चार भागमा विभाजित गर्न सिफारिस गरेको थियो । यदि यो सिफारिस लागु हुन्छ भने केन्द्रको सूचीमा रहेका पिछडिएका ९७ जातिमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र आरक्षण प्राप्त हुनेछ जबकि १६७४ जातिलाई २ प्रतिशत, ५३४ जातिलाई ६ प्रतिशत र अन्य ३२८ जातिलाई ९ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुनेछ ।

सम्भवतः यिनै कारणले भारतमा अहिले जातीय र आर्थिक जनगणनाको माग पनि चर्कोरूपमा उठेको छ ता कि देशको समरूप विकासको निम्ति नीति निर्माणमा सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

आरक्षण व्यवस्था पिछडिएकाकै लागि हो । ‘सक्षमलाई बाहिर’ गर्नुपर्ने  सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले अन्ततः उही उच्च वर्गलाई फाइदा पुग्ने त होइन भन्ने शंका भएको छ । कतै सर्वोच्च अदालत समयको आवश्यकताभन्दा एक कदम अघि बढ्यो कि !

नेपालको संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । समानताको हक उल्लेख भएको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित–पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत, किसान–श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त, वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आरक्षणको दायराबाट तरमारा (क्रिमिलेयर) लाई बाहिर ल्याउन भनेको बुझिन्छ । फैसलामा वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेलाई आरक्षणको परिधिभित्र ल्याउने संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने र सक्षमलाई बाहेक गरेमात्र यसले संविधानको लक्ष्य पछयाउन सक्दछ भनिएको छ ।

आरक्षणका पक्षधरहरूको नजरमा ‘सक्षमलाई बाहिर गरेमा’ भन्नाले कतै वर्चस्वशाली मानिएका जाति समुदायलाई पुनः यो अवसर दिलाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जेको हो ।

नेपालमा मधेसी, दलित र जनजातिका लागि आरक्षण माग गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ सालदेखि नै आवाज उठाएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्षको थालनी गरेपछि आरक्षणलाई अर्को रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो र नामकरण गरियो समानुपातिक समोवशिता ।

जनान्दोलन–२ को सफलतापछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान लागू गरिएको थियो । त्यस अनुरूप महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निजामती ऐन, २०६४ संशोधन गरिएको थियो ।

पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दी आरक्षणतर्फ ४५ प्रतिशत सिट छुट्याए त्यसलाई एक सय मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत दलित ९ प्रतिशत पारियो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कायम गरियो ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जानजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसको सम्मान गर्न नसकेको आरोप पनि लागेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको संसद्ले हालै अन्य पिछडिएका जातिहरूको सूचीमा आवश्यकता अनुसार नया जातिलाई पनि समावेश गर्न प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गर्नेगरी ल्याइएको विधेयक पारित गरेको छ । भारतमा हाल पिछडिएका जातिहरूलाई २७ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त छ । दलित एवं आदिवासीलाई शुरूदेखि नै आरक्षण प्राप्त छ ।

विगत केही दशकदेखि सरकारी सेवामा आरक्षण कायम रहेको भारतमा केही वर्षअघि मात्रै उपल्लो जातिका आर्थिकरूपले कमजोर वर्गलाई समेत १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

भारतको महाराष्ट्रमा मराठा; उत्तरप्रदेश, राजस्थान र हरियाणामा जाट, कर्नाटकमा लिङ्गायत र गुजरातमा पटेलहरू आआप्mना प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपले पनि प्रभावकारी सामाजिक समूह मानिन्छन् तर विगत केही दशकदेखि अन्य पिछडिएका जातिमा समावेश गरी आरक्षणको सुविधा हासिल गर्न यिनीहरू संघर्ष गरिरहेका थिए ।

ती प्रदेशहरूमा जुन पार्टीको सरकार सत्तामा भए पनि बहुसंख्यक वर्गलाई दुःखी र क्रोधित बनाउने साहस गर्न सक्दैनथे तसर्थ आफ्नो स्तरबाट समर्थन त गर्थे तर संवैधानिक अवरोध र आरक्षणको दायराका कारण यो सम्भव हुन सकेको थिएन । अब संसद्बाट उक्त विधेयक पारित भएपछि प्रादेशिक सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ ।

यसलाई भारतको संविधानको विशेषता नै मान्नुपर्दछ कि कुनै समय आफूलाई सामाजिकरूपमा ठूलो देखाउने, उच्च जातिको रूपमा परिचय दिने गर्वको अनुभूति गर्ने जाति अहिले आफूलाई पिछडिएका र अनुसूचित जातिमा सूचीकृत गराउन आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

जनतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर र सुविधा तथा सामाजिक समूहलाई गतिमान बनाउन चलाइएका योजनाहरूसित जोडिएको विषय भएकै कारण आरक्षणलाई यति महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । समाजमा सन्तुलन कायम गर्न र राष्ट्रको मूलधारमा सबैलाई समाहित गराउन आरक्षण आवश्यक र महत्वपूर्ण छ ।

भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले शुरूमा दलित एवं अनुसूचित वर्गका लागि र सन् १९९० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भी.पी. सिंहको सरकारले बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री बी.पी. मण्डल आयोगद्वारा सिफारिश गरिएअनुसार अन्य पिछडिएका जातिहरूका लागि २७ प्रतिशत आरक्षण लागु गर्ने काम गर्‍यो । केही वर्षअघि मोदी सरकारले आर्थिकरूपले कमजोर उच्च वर्गका लागि पनि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको दिशामा महत्ववपूर्ण उपलब्धि साबित भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफूलाई अग्रगामी, परिवर्तनका पक्षधर र सामाजिक न्यायका पक्षपाति भन्छन् तर अन्तर्हृदयले परिवर्तन आत्मसात गर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कुनै पनि राजनीति दलले विरोध नजनाउनु यसको उदाहरण हो । आरक्षणकै कारण विगत केही वर्ष यतादेखि महिला, दलित जनजाति र आदिवासीहरू सरकारी जागिरमा देखापर्न थालेका छन् । तरमारा अर्थात् किमिलेयरको आधारमा यसको समीक्षा गर्ने समय अहिले नै आइसकेको छैन ।