सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसमाथि देशी—विदेशी शक्ति केन्द्रहरूबाट गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको बताउन थालेका छन् । सतहमा हेर्दा देउवाको यो भनाइमा कुनै तुक देखिँदैन । आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने तर्क पनि देउवाले दिन सकेका छैनन् ।

मुख्य प्रतिस्पर्धी तथा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समाप्त भइसकेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत अवस्थामा पुगेर पनि का पार्टी विभाजित भइसकेका छन् । एमालेबाट माधव नेपालको समूह बाहिरिने तरखरमा छ । माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर बादलसहितका नेताहरू एमाले प्रवेश गरेका छन् । मधेशी दल जनता समाजवादी (जसपा) पनि अत्यन्तै तरल अवस्थामा पुगेको छ । आगामी निर्वाचनसम्म मधेशी दल सिङ्गो रहने कुरामा शंका बढेको छ ।

यस्तो अवस्था नेपाली कांग्रेसका लागि ज्यादै अनुकूल हो । तैपनि सभापति देउवाले किन ‘नेपाली कांग्रेसमाथि देशी—विदेशी शक्ति केन्द्रबाट गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ’ भन्न थालेका छन् ! कार्यकर्ताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने गर्थे— प्रजातन्त्रविरुद्ध ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ ।

कोइरालाले यसो भन्दै गर्दा धेरैले पत्याएनन् । आलोचकहरू ‘आफूलाई व्यक्तिगत अप्ठेरो पर्नासाथ गिरिजाबाबु ग्रान्ड डिजाइनको कुरा गरिहाल्छन्’ भन्थे । घटनाक्रमले मुलुकलाई कोइरालाले आशंका गरेकै दिशातर्फ लग्यो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह बढ्दै गयो, राजपरिवारको वंश विनाश भयो, कांग्रेस विभाजित भयो, र अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पुनस्र्थापित संसदीय प्रजातन्त्र अपहृत भयो ।

यति मात्रै होइन, दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भई अन्तरिम संविधान बनेको भोलिपल्टै मधेस आन्दोलन यसरी चक्र्यो कि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ जस्तो खतरनाक मागका अगाडि घुँडा टेक्न मुलुक बाध्य भयो ।

महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि आगामी सभापति बन्ने आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । जुझारु युवा नेता कल्याण गुरुङले पनि सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार सुरु गरेका छन् ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसका लागि त अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ नै, सभापति देउवाका लागि पनि पार्टीभित्र यति अनुकूल अवस्था अहिलेसम्म थिएन । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरले कांग्रेसको ढोका ढक्ढक्याएको मात्रै छैन, इतर पक्षले समेत ‘अब तपाईं बाहेक हाम्रो पार्टीबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छैन’ भन्दै उनकै ढोका ढक्ढक्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो चर्चित फैसला (फागनु ११) देखि दोस्रो चर्चित फैसला (फागुन २३) सम्मको अवधिमा कांग्रेसको इतर पक्षले देउवाको विकल्पमा प्रकाशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने गृहकार्य गरेको थियो । खोइ किन हो, २३ गतेको फैसला पछि प्रकाशमान पछि हटे ।

प्रकाशमान पछि हटेका मात्रै छैनन्, इतर पक्षको सङ्गठन पनि ज्यादै तरल अवस्थामा पुगेको छ । सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर सभापति पदका लागि प्रचार गर्नेहरूको संख्या इतर पक्षमा आधा दर्जन पुगेको छ । वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता डा. शेखर कोइराला र नेतृ सुजाता कोइरालाले काठमाडौँको अनामनगरमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोलेर सभापति पदमा आफूलाई मागिरहेका छन् ।

महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले पनि आगामी सभापति बन्ने आफ्नो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् । जुझारु युवा नेता कल्याण गुरुङले पनि सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार सुरु गरेका छन् ।

एकातिर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अजेय मानिएको कोइराला परिवार विभाजित अवस्थामा छ । अर्कातिर देउवा सरहका राजनीतिक उचाइ भएका वरिष्ठ नेता पौडेल पनि घर झगडामा फसेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेल केही दिन एकाघरमै छुट्टै भान्छा बनाएर बसेको र ससुराको दबावपछि बेलायत पलायन भएको मामिला पारिवारिक अंश प्रकरणमा मात्रै सीमित नरहेको बुझाइ पौडेल निकटस्थहरूको छ । भलै पौडेलका बाबुछोराको यो द्वन्द्वले कांग्रेसको राजनीतिमा केही फरक पार्दैन ।

गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रूपमा सुटुक्क नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल ‘दुई जना पत्रकारलाई लिएर चाक्सीबारी (प्रकाशमान) निवास पुगे’ भनेर कसैले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलको कानमा पु¥याइदियो । यसमा सभापति देउवा गम्भीर भए, पौडेलले वास्ता गरेनन् ।

करिब डेढ महिनाअघि (मंसिरको अन्तिम साता) अर्का एक जना स्तम्भकारले ‘प्रकाशमान सिंह छिटै प्रधानमन्त्री र कांग्रेसको पार्टी सभापति बन्ने’ सम्भावना औँल्याउँदै एक अनलाइनमा लेख लेखे । उनले लेख्दासम्म नेकपा विभाजन तथा संसद विघटनको भेउ मै हुँ भन्ने पत्रकार तथा विश्लेषकले समेत पाएका थिएनन् । त्यसपछि मात्रै पौडेलले नोटिसमा भेट राखेको र पौडेलका बाबु छोराको द्वन्द्व भएको गाइँगुँइ शुरू भएको हो ।

नेपालको राजनीतिमा हल्ला र अनुमानको खेती पनि धेरै हुने गरेको छ । गोयलले प्रकाशमानलाई भेटेको भन्ने कुरा सही नहुन पनि सक्छ तर देउवा आफ्नो टिमको परिस्थिति पनि तरल भएको भन्ने आकलनमा छन् जस्तो देखिन्छ । झट्ट हेर्दा देउवा पक्ष एक ढिक्का देखिन्छ । भावी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारीका साथ निकै अघि बढिसकेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि चार महिनादेखि मौन छन् । यो मौनता अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यता मधेशी दलले संविधान निर्माणका बेलाको मुद्दा मात्रै उठाएन, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी पनि गर्न थाल्यो । आफ्नो मार्गमा प्रकाशमानको साटोमा महन्थ ठाकुरलाई अवरोधकका रूपमा अघि सारेको बुझाइ देउवाको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो चर्चित फैसला ( फागुन ११) र दोस्रो चर्चित फैसला (फागुन २३) सम्म तत्कालीन नेकपाका दुवै पक्षले कांग्र्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला सत्ताको साँचो कांग्रेसको हातमा थियो तर कांग्रेसकै इतर पक्षले प्रकाशमानको नाम अघि सा¥यो । कांग्रेसको संसदीय दलको अंकगणितमा प्रकाशमानको अवस्था एकाएक बलियो भयो । यो घटनाले देउवा झस्के ।

फागुन २३ को फैसलापछि सत्ता समीकरणको साँचो मधेशी दलका हातमा पुग्यो । अनि इतर पक्षले प्रकाशमानलाई पछि हटाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने अभियान तत्काल शुरू गरिहाल्न देउवामाथि दबाव दियो ।

यता मधेशी दलले संविधान निर्माणका बेलाको मुद्दा मात्रै उठाएन, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी पनि गर्न थाल्यो । आफ्नो मार्गमा प्रकाशमानको साटोमा महन्थ ठाकुरलाई अवरोधकका रूपमा अघि सारेको बुझाइ देउवाको छ ।

संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरेका शर्तहरू अब स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प आफूले नरोजेको कुरा देउवाले निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । यो कोर्स संविधान संशोधनमा मात्रै सीमित नहुने र कांग्रेसको आगामी चौधौँ महाधिवेशन समेत बिथोलिने अनुमान देउवाको छ ।

इतर पक्ष महाधिवेशनका लागि दबाब दिन र सङ्गठित हुन छाडेर सत्ता समीकरणतिर किन लाग्दैछ भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमै रहेर देउवाले कांग्रेसमाथि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको देखेका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पुरानो मित्रता तथा विशेष सम्बन्धका कारण देउवाले सत्ता समीकरणतर्फ रुचि नदेखाएको अनुमान पनि धेरैको छ ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरू सूचनाका आधारमा भन्दा अनुमान र हचुवाका आधारमा प्रतिक्रिया प्रकट गर्छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । फागुन २३ को फैसलालगत्तै देउवा र प्रचण्डबीच मुलुकको राजनीतिलाई यथावस्थामा राख्ने सहमति भए पछि कांग्रेसको इतर पक्ष झस्केको हो । ओली सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने टुङ्गोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यसै पुगेका होइनन् । देउवासँगको भेटवार्ता पछिमात्रै प्रचण्ड यो टुङ्गोमा पुगेका हुन् ।

सत्ताको लोभमा महाधिवेशन नै गराउन नसकेको कलंक आफूले बोक्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा देउवा डुब्न थालेको कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खुलासा गर्नु संयोग मात्रै होइन ।