गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत « Khabarhub

गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत


१७ जेठ २०७८, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ ।

बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री किरण गुरुङले आगामी बजेट कोरोना महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई समान्यीकृत बनाउन र वर्तमान सरकारले अघि सारेका विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखापरेका असरलाई निराकरण गर्दै प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन केन्द्रित हुने बताए ।

कोरोनाको दोस्रो लहरबाट हुने क्षति र असरलाई कम गर्न रोकथाम, नियन्त्रण र औषधोपचार तथा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय र सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरिने बताउँदै उनले भने, ‘‘कोरोना महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउँदै पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्काउनेतर्फ लागिने छ ।’’

पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी साथै गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई जोड दिइने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले प्रदेशको राजश्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई प्रदेशको आम्दानीको मूल आधारका रुपमा विकास गर्न जोड दिइने उनले बताए ।

सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्रोत र साधन केन्द्रित गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०७८, सोमबार  ४ : ०१ बजे

स्ट्रेट अफ हर्मुजमा ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजमाथि गोलाबारी

काठमाडौं- स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रहेको तेल ट्याङ्कर र व्यवसायिक जहाजलाई

सिक्टा सिँचाइ आयोजना : २० वर्षमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति

राँझा– बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको

एक अर्ब ४७ करोड बढी राजस्व सकंलन

चितवन– गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा एक अर्ब ४७

ट्रम्प धेरै बोल्छन् : इरानी उपविदेशमन्त्री

काठमाडौं- इरानी उपविदेशमन्त्री सइद खातिबजादेहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको निर्देशन, यी हुन् क्षेत्रहरू 

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’