काठमाडौँः तीनै तहको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा लाखौँको संख्यामा रहेका नागरिकताविहीन नेपालीहरू मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन् । पञ्जीकरण विभागका अनुसार करिब ५ लाख जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् ।

नागरिकताविहीन नेपाली नागरिक समूहका इन्जिनियर ईन्द्रजीत साफीका अनुसार जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका करिब ६ लाख ५० हजार योग्य युवाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । एकल महिलाका सन्तान, भूमिहीन र कागजात पु¥याउन नसकेका दलित परिवारका कैयौँ सदस्यसँग नागरिकता छैन ।

विभिन्न कारणले नागरिकता पाउन नसकेका नेपालीहरूलाई तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग जनमत पार्टीले गर्दै आएको छ । कुनै पनि बहानामा नागरिकता नदिई जनतालाई मानव अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने जनमत पार्टीको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले खबरहबसँगको कुराकानीमा भने, ‘योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्नु भनेको राज्यले उनीहरूसँग अपराध गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा नागरिकताबिना बाँच्न कठिन रहेको सबैले महसुस गरेका छन् । तर, पनि राज्यले अनागरिक बनाएको छ ।’

नागरिकता नभएर रोजगारीबाट निकालिने अवस्था आएपछि सुनसरी दुहबीका हरि मण्डलले आत्महत्या गरेको सम्झिँदै नेता साहले भने, ‘लाखौँ योग्य युवाले नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा र रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले आत्महत्या रोजे, कतिपयले आत्महत्याको प्रयास गरे र कतिपयले मानसिक समस्या भोग्दै आएका छन् ।’

‘राज्यले नागरिकताविहीनहरूबाट पनि कर उठाएकै हो । उनीहरूमाथि पनि शासन गरेकै हो ।’ नेता साहले भने, ‘अब शासक चुन्ने बेलामा उनीहरूलाई सहभागी किन नगराउने रु नागरिकता दिन सकिएको छैन भने पनि योग्य मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउनु पर्छ ।’

उमेर पुगेका नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था छ भने राज्यले उनीहरूलाई शरणार्थी घोषणा गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।

‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू, एकल आमाका सन्तानहरू र केही कारणले नागरिकता पाउन नसकेकाहरूलाई राज्यले तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ होइन भने राज्यले उनीहरूलाई शरणार्थी घोषणा गर्नुपर्छ ।’ नेता साहले भने, ‘राज्यविहीन बनाएर कुनै पनि व्यक्तिलाई राख्न मिल्दैन । उनीहरू नेपाली होइनन् भने शरणार्थी भएर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार सुविधा पाउलान् ।’ तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउन नसकिए पनि निर्वाचनमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन जनमत पार्टीले माग गरेको नेता साहले बताए । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू नागरिकताविहीन रहेकाले उनीहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन गराउन नसकिने उनको दाबी छ ।

यसअघि पनि नागरिकताविहीन नेपालीहरूको समूहले नागरिकता नदिए निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिइसकेको छ ।

उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन पनि गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूले नागरिकताविहीनहरूको माग किन सुन्न नचाहेको प्रश्नमा नेता साहले भने, ‘अब नागरिकता पाउने अधिकांश युवाहरू छन् जो पुराना पार्टीलाई मन पराउँदैनन् । उनीहरु नयाँ सोचका साथ अगाडि बढने इच्छा राख्छन् । त्यही भएर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरूले उनीहरूलाई नागरिकता दिन चाहेका छैनन् । कतिपय मधेशकेन्द्रित भनिएका दलहरूले बारम्बार सत्तामा पुग्न मात्र नागरिकताको समस्या उठाएका थिए । जसपा वा लोसपाहरू सत्तामा पुगेपछि नागरिकताविहीनको समस्या बिर्सिने गरेका छन् । त्यही भएर यो समस्या विकराल बन्दै गएको हो ।’